✍️हरीश मैखुरी
शिक्षा मंत्री अरबिन्द पांडे ने शिक्षा विभाग में नियुक्तियों आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा विपक्षियों को अपने भ्रमजाल के स्त्रोत को ठीक करने चाहिए प्रदेश के श्री पांडे ने कहा कि “एक कांग्रेसी नेता, आम जनमानस के उन्नयन के लिए किये गए कार्यों और युवाओं को दिए गए रोजगार के विषय में भाजपा सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं जो अत्यंत आश्चर्यजनक है। उन महानुभाव को बताना चाहता हूँ कि यदि मैं शिक्षा विभाग की ही बात करूं तो शिक्षा विभाग ने लगभग 10000 लोगों को रोजगार दिया है। जिसके आंकड़े निम्नवत हैं
प्राथमिक शिक्षा में 1881 पदों पर नियुक्तियां दे दी गयी है तथा 2648 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर 1818 पदों पर तैनाती दे दी गयी है तथा 1431 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। प्रवक्ता पद पर 1414 पदों पर तैनाती दे दी गयी है तथा 571 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही गेस्ट टीचरों के 4410 पदों पर तैनाती दे दी गयी है।
इन आंकड़ों से प्रदेश की जनता के लिए आपका भ्रामक वक्तव्य धूमिल होता है। साथ ही आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप, सन्यास लेने की बात करने बजाय अपने सूचनाओं के स्रोत, सही और मजबूत करें।”
निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री ने नियुक्ति संबंधी जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वह उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा विभाग उत्तराखंड में सबसे बड़ा रोजगार और भविष्य की पीढ़ी का आधार का स्रोत है इसलिए शिक्षा नीति को उत्तराखंड में और अधिक सुदृढ़ होना ही चाहिए।
बता दें कि शिक्षा विभाग में विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में करीब पिछले 4 सालों से बीमार विकलांग परस्पर स्थानांतरण पति-पत्नी स्नान ताना स्थानांतरण के प्रकरण शासन स्तर पर निदेशालय स्तर पर और जनपद स्तर पर लंबित हैं शिक्षा मंत्री से ऐसे मजबूत शिक्षकों की अपेक्षा है कि वह सभी प्रकरणों पर आचार संहिता लागू होने से पहले विचार करते हुए मुख्यमंत्री धामी के ‘नो पेंडेंसी’ नीति को चरितार्थ करते हुए अविलंब इन प्रकरणों का भी निस्तारण करेंगे।