डॉ हरीश मैखुरी
हम नशे और शराब के किसी भी तरीके को पसंद नहीं करते और न इसके किसी भी स्तर पर पक्ष में हैं। शराब वाकई खराब है। हमने शराब से बर्बाद हुए परिवारों का दर्द देखा है और उत्तराखंड की बर्बादी और पिछड़ेपन के लिए शराब को जिम्मेदार पाया है। “नशा नहीं रोजगार दो आन्दोलन” इसी पीड़ा से उपजा। उत्तराखंड में तो हम अपने चारधाम देवधाम और नेचर की वर्जिन ब्यूटी ही भुना लें वही काफी है। क्योंकि उत्तराखंड में दूसरे क्षेत्रों से लोग देवताओं के दर्शन और वर्जिन नेचर देखने आते हैं। लेकिन नहीं साब हमारे नेताओं को शराब लाबी नेक्शसिस के इशारों पर शराब ही बेचनी है।
शराब बेचनी इतनी ही जरूरी है, तो अपने कोदे झंगोरे सेब संतरे की उत्तराखंड की ब्रांड बना कर बेचें। लोकल ब्रांड से पैंसा लोकली सर्कुलेट होगा और स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। हमारे हिमालय की कुछ जनजातियों के पास स्थानीय अनाज फल गुड़ आदि से स्थानीय मदिरा “छंग” बनाने की परम्परागत तकनीक है, उससे कई स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी देखे गये हैं, सस्ती इतनी कि 10-20 रू बोतल तक मिल जाती है। अंग्रेजी शासन में इन लोगों को अपने उपयोग और दवाई दारू मेडिशनल प्रयोग हेतु लाईसैंस प्राप्त था। 1962 तक ये लोग इसे आजीविका के रूप में भी अपनाते थे। परन्तु अब स्थानीय प्रशासन इनकी परम्परागत तकनीक को न केवल हतोत्साहित करता है, उनकी मदिरा को अबैध करार देकर नष्ट करता है बल्कि उन्हें सलाखों के पीछे भी डालता है।
इधर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सरकारें ही शराब की सबसे बड़ी ऐजेन्सियां बन कर उभर रही हैं। लगता है कि देव भूमि के नीति नियंताओं की अक्ल में भांग पड़ ही गयी। विकास का हवाला देकर शराब परोसने वाले भूल जाते हैं कि कुल बजट में शराब का राजस्व 2% भी नहीं है। जबकि 90 % वाहन दुर्घटनाओं के पीछे शराब होती है। यदि इनको विकास की कोई वैकल्पिक कार्य योजना नहीं सूझ रही है और सिर्फ गोवा जैसा ही पर्यटन यहां परोसना जरूरी है, तो भी गोवा की तरह “फेनी” जैसी कोई अपनी लोकल ब्रांड बना कर पापुलराईज्ड करो न बेशर्म कर्णधारों। गोवा में चाय की दुकान पर भी स्टैन्डर्ड क्वालिटी की दारू मिलती है और पीने वालों के लिए अलग केबिन भी। वहां न शराब के बोर्ड लटके रहते हैं और नहीं देवभूमि की तरह कहीं कटे हुए धूल से लबरेज बकरे भैंसे और मुर्गे सड़कों पर टंगे रहते हैं। तमीज सीखो गोवा से मुफ्तखोरों। हरियाणा और दिल्ली की ही शराब बेचनी है तो काहे पब्लिक को लुटवा रहे हो? जो औरिजनल बोतल हरियाणा में 300 रू. की है, उसी को स्प्रिट का पानी मिलाकर उत्तराखंड में 700 रू. की दे रहे हैं। न कोई चैकिंग न क्वालिटी कंट्रोल, सिर्फ लूट। उपर से मद्य निषेध विभाग की मोटी तनख्वाह भी भरे ये गरीब राज्य। पुलिस को भी उत्तराखंड में शराब की तस्करी रोकने का एक अनावश्यक बोझ । शराब बेचना ही सरकार का काम और प्रोग्राम रह गया है तो मद्य निषेध विभाग की जरूरत कहां है? उन से ज्यादा काम तो ललित जोशी अकेले कर देता है नशे के विरुद्ध जागरूकता का।
इधर बीस दिन पहले की शराब नीति में कैबिनेट ने बदलाव किया तो मीडिया पर “परचून की दुकान पर भी शराब मिलने” की मनगढ़ंत खबरें भी चलने लगी। तब मुख्यमंत्री को भी सफाई देनी पड़ी।

Dr. Harish Makhuri
We do not like any method of addiction and alcohol, nor are we in favor at any level. Alcohol is really bad. We have seen the pain of families suffering from alcohol and have been responsible for liquor for Uttarakhand’s waste and backwardness. “nasha nahin rojgar do movement ” stems from the same suffering. In Uttarakhand, we have to redeem our Chardham Devdham and Nature’s Virgin Beauty. Because people from other areas in Uttarakhand come to see the philosophy of the Gods and the Virgin Nature. But no, our leaders have to sell liquor only on the gestures of alcohol Lobby Necksisis.
Selling alcohol is such a necessity, then sell your coconut apple orange orange brand of Uttarakhand and sell it. The tightening of the local brand will be circular locally and local people will also benefit. Some of our tribes in the Himalayas have traditional techniques of making local wines “chhang” from local grain fruit gurts etc. Many health related benefits have also been seen, inexpensive so that up to 10-20 bottles are available. These people were licensed for their use and medicines for medicinal use in the British rule. By 1962 these people used to adopt it as a livelihood. But now the local administration not only discourages its conventional technique, destroys their liquor as abusive but destroys them behind the bars too.
After becoming the state of Uttarakhand, the governments are emerging only as the biggest agencies of liquor. It seems that the devolution of dev land policy was frustrated. Alcohol serving by referring to development, forgets that the revenue of the liquor is not even 2% in the total budget. Whereas alcohol is behind 90% of vehicle accidents. If they are not getting any alternative plan of development, and just like Goa, it is necessary to serve the same tourism, even like Goa, like “Feni”, make your local brand like Popularized or shameless captains. Standard quality liquor is also available at the tea shop in Goa and a separate cabin for the drinkers. There is no liquor board hanging on there, nor is it like a god-goddaughter, where the hidden buffalo buffalo buffalo and poultry are hanging on the streets. Learn Tameez Freechowers from Goa Haryana and Delhi have to sell liquor, so why are they looting the public? Rs 300 for the Original Bottle in Haryana In the Uttarakhand, Rs. Are giving up. No checking, no quality control, just booty. The poor state also filled up the fat salaries of the liquor prohibition department. Police also have a unnecessary burden to stop smuggling of alcohol in Uttarakhand. Where is the need of the liquor prohibition department, if the government’s work and program has been left to sell liquor? More work than them, Lalit Joshi alone makes awareness about drug addiction.
After the Cabinet changed the wine policy of twenty days ago, the media also started to get the news of “getting liquor on the grocery store”. Then the chief minister also had to clean up.