*विधिक प्रक्रिया पूरी कर लागू करेंगे यूसीसी : सीएम धामी*
*विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट*
*कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड*
*देवतुल्य जनता को नमन कर कहा कि राज्य में लगातार दूसरी बार दिया सेवा का मौका*
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की सभी विधिक प्रक्रिया जल्द ही पूरी करने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इससे पूर्व पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री धामी को सौंपा।
सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में समिति के सभी सदस्य शुक्रवार पूर्वाह्न मुख्य सेवक सदन पहुंचे और यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। सीएम धामी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वायदा किया था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने लगातार दूसरी बार सेवा का मौका दिया तो पहली कैबिनेट बैठक में अपने वायदे के अनुसार विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वह शुभ घड़ी भी आ गई, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। भगवान सूर्यदेव के उत्तरायण में आते ही देवताओं के दिन शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी के के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद देश का नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए हैं। यूसीसी का काम भी आगे बढ़ गया है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रकट कर कहा कि उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने देवतुल्य जनता को नमन कर कहा कि अब सभी विधिक प्रक्रिया पूरी करने के यूसीसी को राज्य में लागू किया जाएगा।
*यह थी पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति*
सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति में सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ शामिल है।
*माणा गांव में हुई पहली बैठक*
सीएम धामी ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने चमोली जिले में भारत-चीन सीमा पर स्थित देश के पहले गांव माणा से अपना काम शुरू किया। समिति ने गांव में बैठक कर यहां निवास कर रहे जनजाति समूह के लोगों से संवाद किया।
*दो लाख 33 हजार लोगों से किया संवाद*
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी पर आम जनता की राय जानने के लिए 45 स्थानों पर जनसंवाद और 72 बैठकें की। ऑनलाइन सुझावों के लिए वेब पोर्टल भी लांच किया गया। समिति ने दो लाख 33 हजार लोगों से संवाद कर उनके विचार जाने। देश में यह पहला मौका है जबकि यूसीसी के सम्बंध में इतनी बड़ी संख्या यानि 10 फीसदी लोगों ने अपनी राय दी है।
*विशेषज्ञ समिति का दिल से धन्यवाद*
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने सर्वप्रथम दो उपसमितियों का गठन किया। इनमें एक समिति जनसंवाद और दूसरी प्रारूप तय करने के लिए बनाई गई। समिति की सराहना करते हुए सीएम धामी ने कहा कि “मैं दिल से विशेषज्ञ समिति का धन्यवाद प्रकट करता हूं”। उन्होंने कहा कि समिति के सभी विद्वान सदस्यों ने प्रदेश भर के विभिन्न स्थानों पर जाकर ददेवतुल्य जनता की राय जानी। प्रवासी उत्तराखण्डियों से भी समिति ने यूसीसी पर चर्चा की। सभी सुझावों का संज्ञान लेने के बाद समिति ने बड़े परिश्रम से ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग डॉ० महेन्द्र नाथ पाण्डेय से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार के स्वामित्व की अनुप्रयुक्त 492 एकड़ भूमि का स्वामित्व उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री धामी ने औद्योगिक विकास के लिए केंद्र से मिल रहे सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड राज्य ईज ऑफ डुईंग बिजनेस, निवेश प्रोत्साहन तथा स्टार्ट अप क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्गत की जाने वाली रैंकिंग में लगातार उत्तम श्रेणी प्राप्त कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में स्थापित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार के स्वामित्व की 457 एकड़ भूमि, जो कि एकीकृत औद्योगिक आस्थान, हरिद्वार के साथ लगती हुई स्थित है, लगभग 60 वर्षों से अप्रयुक्त होने के कारण रिक्त है।साथ ही भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिनिटेड, हरिद्वार के स्वामित्व की एक अतिरिक्त 35 एकड़ भूमि रिक्त एवं अप्रयुक्त उपलब्ध है, जोकि हरिद्वार रेलवेलाईन के किनारे स्थित है एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (डडस्च्) स्थापित किये जाने के लिए उपयुक्त है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त 457 एकड भूमि औद्योगिक विस्तार हेतु व 35 एकड़ भूमि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार को हस्तान्तरित की जा सकती है, जिससे राज्य में होने वाले निवेश को एक नया आयाम प्राप्त होगा, साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखण्ड के रूड़की एव पंतनगर में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के निर्माण के लिये सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।
*मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को सभी प्रोजेक्ट्स के निर्माण के दौरान इंटिग्रेटेड प्लान के साथ कार्य करने के निर्देश*
*हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से राज्य में नए निर्माणों से भी अधिक वर्तमान अस्पतालों, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं को मजबूत करने एवं सुधारने की जरूरत*
राज्य में परियोजनाओं के निर्माण के संदर्भ में संसाधनों के अपव्यय को समाप्त करने दृष्टिगत मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को सभी प्रोजेक्ट्स के निर्माण के दौरान इंटिग्रेटेड प्लान के साथ कार्य करने की कड़े निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि परियोजनाओं के विकास के दौरान मानव संसाधन, भवन, उपकरणों तथा प्रोजेक्ट्स के आउटकम पर एकीकृत समझ के साथ कार्य किया जाए।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने गोपेश्वर एवं रूड़की के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनने वाले 50 बैड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग को सख्त हिदायत दी है कि हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से राज्य में नए निर्माणों से भी अधिक वर्तमान अस्पतालों, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं को मजबूत करने एवं सुधारने की जरूरत है। मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में संसाधनों के अपव्यय को रोकते हुए वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं को तत्परता से सुधारने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्तमान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संसाधनों के अधिकतम उपयोग की सख्त नसीहत स्वास्थ्य विभाग को दी है। इसके साथ ही उन्होंने सभी अस्पतालों में सोलर पैनल एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करने की बात कही।
शुक्रवार को सचिवालय में 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की ईएफसी (व्यय वित्त समिति ) की बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने मानसखण्ड योजना के तहत नैनीताल में माँ नयना देवी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण एवं सुधारीकरण की समीक्षा करते हुए यहाँ पर पार्किंग के विस्तारीकरण, मंदिर के निकट फ्रीजिंग जोन बनाने तथा योजनाबद्ध विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि 1101.62 लाख रूपये की लागत से संचालित होने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत 1 वर्ष के भीतर मंदिर परिसर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण, यूटिलिटि शिफिटंग, मंदिर परिसर के समीप पार्किंग स्थल को स्टैक पार्किंग में बदलकर उच्चीकृत किया जाएगा। इसमें मंदिर परिसर के आस पास की दुकानों का रिसेटलमेंट तथा पैदल पथ का सौन्दर्यीकरण भी किया जाना है।
इसके साथ ही मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने मानसखण्ड योजना के तहत चम्पावत में देवीधूरा बाराही देवी मंदिर के सौन्दर्यीकरण की समीक्षा करते हुए मन्दिर निर्माण, परिक्रमा मार्ग, प्रवेश द्वार, गहरवालखाम एवं आन्तरिक विद्युतीकरण के कार्य को निर्धारित समय सीमा पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि 18 माह में पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट की लागत 1253.28 लाख रूपये है।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने 4042.90 लाख से संचालित होने वाले ऋषिकेश शहर के तहत मुनि की रेति, ढालवाला तथा तपोवन क्षेत्र के डै्रनेज प्लान (जल निकासी) को जल्द पूरा करने निर्देश सिंचाई विभाग को दिए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री आनंदवर्धन, सचिव डा0 आर राजेश कुमार, श्री सचिन कुर्वे सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।