देहरादून 27 मई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल से उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार भेंट भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष के बीच प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा वार्ता हुई।
विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालातों पर भी चर्चा की।वही श्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को सुझाव देते हुए कहा कि वर्तमान में देहरादून सहित पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में मल्टीस्टोरी, अपार्टमेंट, सोसाइटीज है जिनमें हजारों की संख्या में लोग निवास करते हैं।श्री अग्रवाल ने कहा कि अपार्टमेंट में जिस प्रकार से जिम इत्यादि की व्यवस्था की जाती है उसी प्रकार कोरोना जैसी बीमारियों को देखते हुए वर्तमान में निर्मित, निर्माणाधीन एवं भविष्य में बनने वाले अपार्टमेंट में आवश्यक उपकरण व सुविधाओं से लैस एक मेडिकल एवं आइसोलेशन रूम बनाए जाने की अनिवार्यता की जाए, जिसकी सक्षम अधिकारियों द्वारा समय-समय पर समीक्षा भी की जाती रहे।श्री अग्रवाल ने कहा कि अपार्टमेंट में इस प्रकार के मेडिकल रूम खुलने से साधारण रूप से बीमार व्यक्ति को वहीं चिकित्सीय लाभ प्राप्त हो सकेगा जिससे हॉस्पिटल पर ऐसे मरीजों का दबाव भी कम होगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा अध्यक्ष के इस सुझाव की सराहना करते हुए उचित विचार करने का आश्वासन दिया।
उतराखंड देहरादून
27-05-2021
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा323483
वहीं उत्तराखंड मे 272428
लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुये
अभी भी उत्तराखंड में 39177 केस एक्टिव
आज उत्तराखंड में कोरोना के (2146) मामले सामने आये
देहरादून340 हरिद्वार219
पौड़ी181 उतरकाशी103 टिहरी51 बागेश्वर74
नैनीताल261 अलमोड़ा178
पिथौरागढ़252
उधमसिंह नगर205
रुद्रप्रयाग98 चंपावत41 चमोली153
आज कोरोना से मरने वालों की संख्या है 81 देहरादून से रमन जायसवाल की रिपोर्ट
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने विधानसभा में सल्ट विधानसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित विधायक श्री महेश जीना के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने श्री महेश जीना को शपथ दिलाई।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री बंशीधर भगत, श्री गणेश जोशी, राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत एवं विधायकगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने राज्य योजना के अन्तर्गत देहरादून जनपद के विधानसभा क्षेत्र में मसूरी में वार्ड-01 मालसी की आंतरिक सड़कों, नालियों एवं पुश्तों के निर्माण कार्य हेतु 99.62 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने राज्य योजनांतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के अंतर्गत विभिन्न 14 निर्माण कार्यो के संबंध में 6 करोड़ 27 लाख, विधानसभा क्षेत्र पौड़ी में विभिन्न 02 निर्माण कार्य हेतु 70 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विभिन्न 04 निर्माण कार्यो के संबंध में 2 करोड़ 53 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में विभिन्न 06 कार्यों हेतु 5 करोड़ 86 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में विभिन्न 08 निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 86 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग द्वारा Construction of training center for cattle farmers and Animal Sheds at state Animal Breeding Farm Nariyalgaon, Champawat उत्तराखण्ड हेतु 4 करोड़ 41 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के विकासखण्ड बेरीनाग के अंतर्गत रीठा रैतोली से भुवानी तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 64 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के भटवाड़ी के अंतर्गत ग्राम बद्राणी मोटर मार्ग का नाम शहीद श्री विपिन शाह के नाम पर रखे जाने की भी स्वीकृति दी है।
*बड़े निर्माण कार्यों को छोटे भागों में बांटने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन: महाराज*
देहरादून। प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा है कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना से स्थानीय लोगों की वित्तीय स्थिति पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से सिंचाई विभाग के समान अन्य अभियन्त्रण विभागों में भी ने बड़े कार्यों को छोटे भागों में विभक्त किया जाना चाहिए।
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा है कि पूर्व में सिंचाई विभाग के बड़े कार्यों को अधिकतम चार भागों में विभक्त करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण स्थानीय लोगों की वित्तीय स्थिति अत्यंत खराब हुई है। इसलिए व्यवहारिकता के दृष्टिगत स्थानीय ठेकेदारों एवं सुदूर क्षेत्रों से पलायन कर आए श्रमिकों व कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समस्त अभियंत्रण विभाग द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्यों को छोटे-छोटे भागों में, न्यूनतम 20 लाख की सीमा तक विभक्त कर स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराए जाने हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन है।
प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि उन्होने इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से भेंट कर उन्हें एक पत्र भी सौंपा है।
मुख्यमंत्री को सौंपे पत्र में उन्होने कहा है कि स्थानीय निवासियों के साथ-साथ सुदूर क्षेत्रों से पलायन कर आए श्रमिकों और कामगारों को समस्त अभियंत्रण विभागों में छोटे ठेकों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाये। श्री महाराज ने मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान कहा कि प्रदेश के सभी अभियांत्रिक विभागों द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्यों को छोटे-छोटे भागों न्यूनतम 20 लाख की सीमा तक विभक्त कर स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाये।
कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि विभिन्न अभियंत्रण विभागों द्वारा प्रदेश के अंतर्गत पर्वतीय, भावर एवं मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत ठेकेदारों के माध्यम से कराए जाते हैं। इसलिए कोरोना महामारी के चलते वर्तमान समय में पलायन एवं बेरोजगारी से निपटने एवं स्थानीय ठेकेदारों के हितों के संरक्षण हेतु आवश्यक है कि कार्यों को छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाये। उन्होने कहा कि इसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने की स्वीकृति वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन (संशोधन) के अंतर्गत सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा निर्धारित सीमान्तर्गत प्रदान किया जाना बेहद आवश्यक है।, ✍️निशीथ सकलानी* मीडिया प्रभारी