मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आगनबाड़ी कार्यकर्तीयों को रूपये 1800 व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रूपये 1500 तथा आगनबाड़ी सहायिकाओं को रूपये 1500 की मासिक मानदेय वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास श्री हरिचन्द्र सेमवाल ने निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास को उक्तानुसार माह नवम्बर 2021 से मानदेय वृद्धि करते हुए भुगतान की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
*आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार।*
*कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से की भेंट।*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को देर सायं मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आयी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने भेंट की। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तीयों को रूपये 1800 व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रूपये 1500 तथा आगनबाड़ी सहायिकाओं को रूपये 1500 की मासिक मानदेय वृद्धि किये जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास श्री हरि चन्द्र सेमवाल भी उपस्थित थे।
*मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्रदान की वित्तीय स्वीकृति*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्रदान की वित्तीय स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत (1) ग्रामसभा ढाह-ढाकी में गिल फार्म से गुरूमेल के ओर मार्ग का डामरीकरण एवं (2) मेनरोड पकड़िया से बंगाली कॉलोनी की ओर मार्ग के डामरीकरण हेतु 1 करोड़ 76 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु 2 करोड़ 77 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत विभिन्न 03 निर्माण कार्यों हेतु 1 करोड़ 30 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत एनएच-30ए के किमी0 19 से शहीद शंकर सिंह मेहरा के ग्राम नाली तक मोटर मार्ग हेतु 12 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत द्यूरी से चल्थी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1 करोड़ 23 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु 46 लाख रूपये, निकायों की अवशेष वेतन, पेंशन, उपादान एरियर आदि के भुगतान हेतु 26 करोड़ 51 लाख रूपये, शहरी स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आबद्ध / अनिर्दिष्ट अनुदान की प्रथम किश्त हेतु 41.80 करोड़ रूपये, शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रथम किश्त हेतु 62.70 करोड़़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सैक्टर योजना कैम्पा हेतु 120.33 करोड़ रूपये तथा उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन में अतिरिक्त आवश्यक कार्यों हेतु 63.50 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।