हरीश मैखुरी
उत्तराखंड के आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि आबकारी और शराब मामले में न्यायालय के आदेशों का अक्सरशः पालन किया जायेगा, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शराब के ठेके बचाने के लिए सड़कों का दर्जा कम करने की बात सही नहीं है, बल्कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों में इन राजमार्गों की रख-रखाव का जिम्मा स्थानीय निकायों को देने पर कैबिनेट में सहमति बनी है, इसमें शराब कहीं शामिल नहीं है। आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि उत्तराखण्ड की शराब नीति की हर साल समीक्षा की जाएगी और इस साल भी जनभावना के अनुरुप शराब नीति में संसोधन किए जाएंगे, पर साथ ही उन्होंने दलील दी कि अब तक की शराब बंदी असफल रही है।