धामी सरकार के बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए खुला पिटारा रोजगार सृजन पर रहेगा जोर

इस दौरानउ त्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज धामी सरकार ने विधानसभा में राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। सीएम. धामी सरकार ने 89,230.07 करोड़ (89 हजार 230 करोड़ 7 लाख) रुपये का बजट पेश किया है.। उत्तराखंड सरकार को 88,597.11 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का अनुमान है. इसमें 60,552.90 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति और 28,044.21 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। उत्तराखंड सरकार के .वित्त और संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, सरकार ने इस साल से नई परंपरा शुरू की है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 24 वर्ष में पहली बार प्रदेश सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भोजनावकाश से पहले 12.30 बजे विधानसभा के पटल पर बजट रखा। अभी तक विधानसभा के पटल पर भोजनवकाश के बाद शाम चार बजे बजट पेश करने की परंपरा रही है। मूलरूप से उत्तराखंड सरकार की ओर से खास बजट पेश किया है जिसमें-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14538 करोड़ पांच लाख का प्रावधान किया गया है।

नारी शक्ति और महिला कल्याण- 574 करोड़ का प्रावधान।

नंदा गौरा योजना- 195.00 करोड़।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना- 30.00 करोड़।

मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना- 28 करोड़।

मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना- 15 करोड़।

गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना- पांच करोड़।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना- लगभग 21 करोड़।

डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता पर- 10 करोड़

एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना- 2 करोड़

आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है।

खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर खोला जाएगा।

सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब का निर्माण होगा।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2024- तीन करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान।

विज्ञान केंद्र चंपावत- 3 करोड़।

युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 534 करोड़।

2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग – 229 करोड़।

2023-24 का संशोधित अनुमान – 233 करोड़।

तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 321 करोड़।

2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग -243 करोड़।

2023-24 का संशोधित अनुमान- 316 करोड़।

उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान- 824 करोड़।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा में 15376 करोड़ का प्रावधान।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1010 करोड़ का प्रावधान।

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।

बाह्य सहायतित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के लिए 105 करोड़।

राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 96 करोड़।

कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क जूता एवं बैग व्यवस्था के लिए 25 करोड़।