धामी की पहली कैबिनेट में समान नागरिक संहिता कानून पर बड़ा धमाका, 29 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र, भाजपा पार्टी संगठन ने चुनावी ‘दृष्टि पत्र’ मुख्यमंत्री को सौंपते हुए कहा कि हमें दो तिहाई बहुमत इन्हीं कार्यों को पूरा करने के लिए मिला है

✍️हरीश मैखुरी

उत्तराखण्ड में राजनीति से जुड़े अनेक मिथक तोड़कर पुष्कर सिंह धामी निरंतर दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावों से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कही थी, मुख्यमंत्री के रूप में उनके ओर से की जा रही महत्वपूर्ण पहल ‘उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने’ संबंधित पहल समूचे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह प्रयास यदि सफल होता है तो निश्चित रूप से पूरे देश के लिए ये मील का पत्थर सिद्ध होगा। आज की मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता कानून (यूनिफॉर्म सिविल कोड) बनाने पर समिति बनाने के लिए निर्णय हुआ,

सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में समिति बनाने पर कैबिनेट की मुहर,

29 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र

मुख्यमंत्री को समिति बनाने को लेकर कैबिनेट के मंत्रियों ने अधिकृत किया। 

वहीं मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहली कैबिनेट के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को सरकार का दृष्टि पत्र सौंपा। इस आशय की जानकारी देते हुए डाॅ धनसिंह रावत ने कहा कि “आज प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक तथा प्रदेश महामन्त्री संगठन श्री अजेय कुमार ने मुख्यमंत्री को दृष्टि पत्र सौंपा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने जो संकल्प प्रदेश की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे थे, उन पर जनता ने सहमति देते हुए अपना आशीर्वाद दिया। राज्य सरकार जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प बद्ध है।”