अब प्रदेश मंत्रियों को राजधानी में बैठना होगा और जन समस्याओं का समाधान भी करना होगा अन्यथा ऐसी व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाती है।
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अब प्रदेश मंत्रियों को राजधानी में बैठना होगा और जन समस्याओं का समाधान भी करना होगा अन्यथा ऐसी व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाती है।
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