अब प्रदेश मंत्रियों को राजधानी में बैठना होगा और जन समस्याओं का समाधान भी करना होगा अन्यथा ऐसी व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाती है।
अब प्रदेश मंत्रियों को राजधानी में बैठना होगा और जन समस्याओं का समाधान भी करना होगा अन्यथा ऐसी व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाती है।