उत्तराखंड में मात्र 114 दिन में ही नए सीएम CM तीरथ सिंह रावत को पद त्याग करना पड़ा। तीरथ ने अपनी विदाई की के पीछे सांविधानिक संकट बताया है, लेकिन इसकी पटकथा उनके विवादित बयानों ने भी लिख दी थी। अनेक अवसरों पर सरकार और संगठन पर उनके विवादित बयान भारी पड़ गए। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत मुख्यमंत्री को छह महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी है। इसके लिए उन्हें 10 सितंबर से पहले उपचुनाव में जाना था। लेकिन कोरोना महामारी के कारण सभी चुनावों पर आयोग की रोक है। ऐसे में अभी उत्तराखंड की दो खाली सीटों गंगोत्री व हल्द्वानी में उपचुनाव की संभावना नहीं है। हालांकि पार्टी सूत्रों की एक राय और भी है। उनका कहना है कि पार्टी ने मुख्यमंत्री CM तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल को लेकर जो सर्वे कराया है, उसके नतीजे भाजपा के लिए सुखद नहीं हैं। उनके विवादित बयानों से संगठन और सरकार को कई बार असहज होना पड़ा। इस के कानूनी पहलू पर पर विस्तार से प्रकाश डालता वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश पुजारी का आलेख भी दे रहे हैं 
आखिर वही हुआ जिसका डर था, माननीय तीरथ सिंह रावत, मुख्यमंत्री जी को हर हाल में सिंतबर 2021 तक विधानसभा का सदस्य बनना है, परन्तु कानूनन यदि विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम का हो तो उप चुनाव नहीं हो सकते हैं, इसलिए गंगोत्री सीट पर उप चुनाव होने की सम्भावना ना के बराबर है, ऐसे में भाजपा हाई कमान किसी ऐसे व्यक्ति को उनके स्थान पर मुख्यमंत्री बना सकती है, जो कि विधानसभा का सदस्य हो, गैर सदस्य को मुख्यमंत्री बनाकर पुनः उस व्यक्ति को विधानसभा सदस्य 6 माह के अंदर बनाना पड़ेगा, इसलिए विधायकों में से किसी भी सदस्य की ताजपोशी मुख्यमंत्री के रूप में हो सकती है, ताकि नए मुख्यमंत्री को 7-8 माह का समय अपनी छाप छोड़ने को मिल सके।
आखिर वही हुआ जिसका डर था, माननीय तीरथ सिंह रावत, मुख्यमंत्री जी को हर हाल में सिंतबर 2021 तक विधानसभा का सदस्य बनना है, परन्तु कानूनन यदि विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम का हो तो उप चुनाव नहीं हो सकते हैं, इसलिए गंगोत्री सीट पर उप चुनाव होने की सम्भावना ना के बराबर है, ऐसे में भाजपा हाई कमान किसी ऐसे व्यक्ति को उनके स्थान पर मुख्यमंत्री बना सकती है, जो कि विधानसभा का सदस्य हो, गैर सदस्य को मुख्यमंत्री बनाकर पुनः उस व्यक्ति को विधानसभा सदस्य 6 माह के अंदर बनाना पड़ेगा, इसलिए विधायकों में से किसी भी सदस्य की ताजपोशी मुख्यमंत्री के रूप में हो सकती है, ताकि नए मुख्यमंत्री को 7-8 माह का समय अपनी छाप छोड़ने को मिल सके। असल में प्रदेश में भाजपा के अधिकतर कानूनी सलाहकार सरकार या संगठन में कांग्रेसी मानसिकता के हैं, अगर क़ानूनदा को यह ज्ञात था कि गंगोत्री उप चुनाव लोक प्रतिनिधित्व की धारा(Representation of the people Act) 151ए के कारण नहीं हो पाएंगे, तो तीरथ जी की ताजपोशी से पहले यह जानकारी पार्टी हाई कमान को क्यों नहीं दी गयी, यही चूक पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी विगत में हुई, उन्होंने भी अधिकांश सरकारी वकीलों की भर्ती कांग्रेस से ही की, नतीजा यह हुआ कि हाइकोर्ट में उनके विरुद्ध सी०बी०आई० जांच तक के आदेश हो गए। पता नहीं क्यों भाजपा के नेता कांग्रेस के लोगों के सम्मोहन में फंस जाते हैं, वो भी हरीश रावत जी के करीबी लोगों के।
संदर्भ—- Representation of the People Act, 1951
(वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश पुजारी हाइकोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल रहे हैं)