*मनरेगा के कार्यों का निरंतर अनुश्रवण किया जाय-मुख्यमंत्री*
*बन्जर भूमि को आबाद करने के लिए मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाय।*
*प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई जा रही सडकों का आरटीओ से पास कराने की कार्यवाही में तेजी लाई जाय।*
*10 करोड़ से अधिक के कार्यों का निरीक्षण मुख्य अभियंता करें।*
*मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने की वीडियो कांफ्रेंस से ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा।*
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि मनरेगा के कार्यों का निरंतर अनुश्रवण किया जाय। निर्धारित लक्ष्य समय पर पूर्ण किये जाय। बन्जर भूमि को आबाद करने के लिए मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाय। प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना का भी नियमित समीक्षा की जाय। इस योजना के तहत जो भी सड़के बनाई जा रही हैं, सडकों का आरटीओ से पास कराने की कार्यवाही में तेजी लाई जाय। 10 करोड़ से अधिक के कार्यों का निरीक्षण मुख्य अभियंता स्वयं करेंगे एवं उनकी जांच भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। कोई भी शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कारवाई की जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत उपलब्ध धनराशि का शत प्रतिशत व्यय कराते हुए उसका पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। विधायक निधि समय पर रिलीज कर ली जाय एवं विधायकगणों से समयबद्ध प्रस्ताव प्राप्त कर लिये जाय। अगले वित्तीय वर्ष के लिए जल्द से जल्द धनराशि अवमुक्त की जाय एवं टेण्डर प्रक्रिया आमंत्रित की जाए। पलायन को रोकने के लिए कारगर कदम उठाये जाएं। पलायन को रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के संसाधन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाय। पलायन के कारणों के साथ ही इसको रोकने के लिए किन-किन प्रयासों की जरूरत है, इसका भी पूरा विश्लेषण किया जाय।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, दीनदयाल अन्त्योदय-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना एवं ग्राम्य विकास विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जन सरोकारों से जुड़ी इन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाय। प्रत्येक योजना में निर्धारित लक्ष्य समय पर पूर्ण कर लिये जाए। ग्रामीण आर्थिकी में सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाय।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार ने जानकारी दी कि मनरेगा के तहत इस वर्ष राज्य को 02 करोड़ 75 लाख मानव दिवस का लक्ष्य मिला था, जो पूर्ण किया जा चुका है। मनरेगा के तहत स्टेट फंड से मनरेगा के तहत 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था के कैबिनेट के निर्णय के बाद कोविड के दौरान 13 हजार परिवारों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिला। इस वर्ष राज्य में मनरेगा के तहत 01 लाख 80 हजार नये पंजीकरण हुए। जिसमें से 01 लाख 44 हजार लोगों ने मनरेगा के तहत कार्य किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस वर्ष अभी तक 2847 किमी सड़के बनाई जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 हजार 421 आवास बनाने का लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है। ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि करने के लिए दीन दयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य में 32 हजार महिला स्वयं सहायता समूह बनाये गये हैं, जिससे 03 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्य के 05 जनपदों पिथौरागढ़, चम्पावत, चमोली, उत्तरकाशी एवं उधमसिंहनगर के 09 विकासखण्डों में मुलभूत सुविधाओं सम्पर्क मार्ग, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
बैठक में अपर सचिव ग्राम्य विकास श्री उदयराज, अपर सचिव डाॅ. इकबाल अहमद एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
*वनाग्नि रोकने के लिये युद्धस्तर पर की जाए तैयारियां: मुख्यमंत्री*
*दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों में वनाग्नि शमन के लिये जरूरत होने पर हेलीकाप्टर का उपयोग हो*
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने प्रमुख वन संरक्षक श्री राजीव भरतरी को निर्देश दिये हैं कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिये पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। इसके लिये युद्धस्तर पर तैयारियां कर ली जाएं। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में जहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो, वहां वनाग्नि शमन के लिए हेलीकाप्टर की उपलब्धता होनी चाहिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि के प्रति जन जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसे रोकने में स्थानीय लोगों से भी सहयोग लिया जाए। स्थानीय सहभागिता से ही वनों का संरक्षण किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि प्रबंधन की नियमित समीक्षा की जाए और फील्ड लेवल तक सभी जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। फायरलाईन की भी माॅनिटरिंग की जाए। इसके लिये ड्रोन का भी उपयोग किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि शमन के दौरान मृतक कार्मिकों और स्थानीय नागरिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि अविलम्ब उपलब्ध कराई जाएं। 
*उपनल कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उप समिति गठित*
*मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर समिति बनाई गई*
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर उपनल कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण/सम्यक परीक्षण हेतु मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया है। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन उक्त उप समिति में सदस्य सचिव होंगे तथा प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त, सचिव कार्मिक, प्रबन्ध निदेशक उपनल, निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, उत्तराखण्ड शासन सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। इसके साथ ही उक्त उप समिति में प्रायोजित उपनल कर्मचारी महासंघ के 02 पदाधिकारी को भी सम्मिलित किया जायेगा, इन पदाधिकारियों को पृथक से सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आमंत्रित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उपनल कार्मिकों का राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यथासंभव उनके हित सुनिश्चित किये जायेंगे।
सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि उपनल कर्मियों की सेवाशर्तो में सुधार हो। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार कृतसंकल्प है।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने गुरूवार को अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायतीराज विभाग की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पंचायतीराज विभाग के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसमें जल जीवन मिशन को भी जोड़े जाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों एवं 15वें वित्त आयोग की टाईड फण्ड के अन्तर्गत कार्ययोजना को जोड़ने पर बल दिया गया।
मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों को आवंटित धनराशि के व्यय की समीक्षा करने एवं शीघ्र ही अवशेष धनराशि व्यय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी पंचायत भवनों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, उसके प्रस्ताव भेजे जाएं। विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में नियमित रूप से समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाय।
मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये है कि पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत पूर्व में आउटसोर्स के माध्यम से तैनात डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं कनिष्ठ अभियन्ता की एक वर्ष की तैनाती हेतु विभाग तत्काल प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को प्रेषित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला योजना समिति के निर्वाचन, तथा राज्य के 12 जनपदों में वर्ष 2019 में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के उपरान्त रिक्त त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों पर निर्वाचन तथा जनपद-हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सम्पादित किये जाने के संबंध में ससमय कार्यवाही कर ली जाए। उन्होंने विभाग में गत वर्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात 376 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं 95 कनिष्ठ अभियन्ता को केन्द्र वित्त आयोग की कन्टीजेन्सी से नियोजित किये जाने के संबंध में विभागीय प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं को जनपद एवं राज्य स्तर पर सुनते नियमानुयार समाधान प्रदान किए जाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।
सचिव पंचायतीराज द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी एवं प्रगति से अवगत कराया गया। राज्य की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के संबंध में सचिव, पंचायतीराज द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों से सम्बन्धित रेखीय विभागों को ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना एवं जिला पंचायत विकास योजना की तैयारी के दौरान रेखीय विभागों के कार्मिकों से लाभार्थी परक योजना एवं गतिविधियों को योजना के भाग बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। तत्पश्चात सचिव द्वारा ग्राम स्वराज अभियान योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सम्पादित ऑनलाईन प्रशिक्षणों, ई-ट्रेनिंग मॉडयूल तथा प्रशिक्षण सामग्री को दूरदर्शन एवं यूटयूब एवं विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध होने तथा अप्रैल, 2021 से 95 विकासखण्डों एवं न्याय पंचायतों में भौतिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की कार्ययोजना के संबंध में अवगत कराया गया।
सचिव पंचायतीराज द्वारा आर.जी.एस.ए. के अन्तर्गत हरिद्वार में कॉमन वेस्टर रिसाईकलिंग फैसिलिटी की उपादेयता तथा भौतिक प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए माह अप्रैल, 2021 के अंत तक प्लास्टिक अपशिष्ट रिसाईकलिंग मशीन के स्थापित होने के संबंध में अवगत कराया गया। साथ ही आर.जी.एस.ए. योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना में काठगोदाम में स्थापित प्लास्टिक अवशिष्ठ रिसोईकलिंग मशीन के आधुनीकीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। उत्तराखण्ड राज्य में कुल 7791 ग्राम पंचायतें है जिसके सापेक्ष 6610 ग्राम पचायतों में पंचायत भवन निर्मित है। राज्य में 1181 ग्राम पंचायतें पंचायत भवन विहीन है जबकि 1157 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन जीर्ण क्षीण अवस्था में है। इस प्रकार कुल 2338 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण/नवनिर्माण की आवश्यकता है। पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 100 ग्राम पंचायतों में रू0 20 लाख प्रति पंचायत भवन की दर से पंचायत भवन निर्माण, 150 ग्राम पंचायतों में रू0 04 लाख प्रति पंचायत भवन की दर से पंचायत भवन मरम्मत तथा 150 ग्राम पंचायतों में रू0 04 लाख प्रति पंचायत भवन की दर से कॉमन सर्विस सेंटर संचालनार्थ अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत किये गये थे किन्तु वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा पंचायत भवनों का निर्माण केन्द्रीय वित्त आयोग (अनटाईड फंड)/राज्य वित्त आयोग (50 प्रतिशत) तथा मनरेगा (50 प्रतिशत) की धनराशि से किये जाने के का प्राविधान किया गया। उत्तराखण्ड में पंचायतों की न्यून जनसंख्या एवं विषम भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिगत ग्राम पंचायत को केन्द्र/राज्य वित्त से प्राप्त होने वाली धनराशि पंचायत भवन निर्माण हेतु अपर्याप्त है जिसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में पंचायत भवन हेतु रू0 20.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
बैठक में श्री अरविन्द पाण्डेय, पंचायतीराज मंत्री, सचिव वित्त श्री अमित नेगी एवं श्रीमती सौजन्या तथा श्री हरिचन्द्र सेमवाल, सचिव एवं निदेशक पंचायतीराज के साथ-साथ अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।