03 जून, 2021। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पत्रकार हित मे बड़ा निर्णय लेते हुए 18 दिवंगत पत्रकारगणों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इनमे से कुछ पत्रकारों की मृत्यु कोविड संक्रमण से हुई है। मुख्यमंत्री रावत ने यह निर्णय पत्रकार कल्याण कोष के अन्तर्गत आपदाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुति पर लिया है। मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। पत्रकार कल्याण कोष के गठन के उपरांत यह एक मुश्त सबसे बड़ी सहायता राशि 90 लाख रुपए है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकार हितों के प्रति सदैव सजग रही है। राज्य सरकार कोविड काल मे दिवंगत हुए पत्रकारगणों के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष से 18 दिवंगत पत्रकारगणों के आश्रितों को पांच- पांच लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। महानिदेशक सूचना को निर्देश दिए गए है कि जिन मामलों में आवेदन प्राप्त नहीं है या अभिलेख पूर्ण नही है, उनको भी आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु सभी औपचारिकताएँ शीघ्र पूरी कर ली जाय।
महानिदेशक सूचना रणबीर सिंह चौहान ने बताया कि पत्रकार कल्याण कोष हेतु गठित समिति की बैठक विगत 01 जून 2021 को आहूत की गई थी, जिस पर आज मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। महानिदेशक ने बताया कि समिति के समक्ष राज्यभर से 18 प्रस्ताव आये थे, जिन्हें आर्थिक सहायता दिये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की गई है। समिति के सम्मुख 08 प्रस्ताव ऐसे भी आये थे, जिनके अभिलेख पूर्ण नही पाये गये। इसके लिए सभी जिला सूचना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अपूर्ण आवेदन पत्रों को पूर्ण करते हुए 15 दिनों में मुख्यालय को प्रेषित करे, ताकि अगली बैठक में आर्थिक सहायता दिये जाने पर विचार किया जा सके।
महानिदेशक सूचना ने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर पत्रकारों के हित में कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इस बैठक में गैर सरकारी सदस्यगण भी उपस्थित थे, जिनकी सहमति से आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
बैठक में गैर सरकारी सदस्य के रूप में पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि श्रीमती बीना उपाध्याय, योगेश भट्ट, त्रिलोक चन्द्र भट्ट उपस्थित थे, जबकि श्री रमेश पहाड़ी वर्चुअल/दूरभाष के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर अपर निदेशक डॉ. अनिल चन्दोला, उप निदेशक नितिन उपाध्याय आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में एनपीवी के भुगतान/ भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि क्रय मद के लिए 25 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। बड़कोट में वाहन पार्किंग के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 01 करोड़ 99 लाख रूपये एवं विधानसभा यमुनोत्री के अन्तर्गत 02 निर्माण कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने 74 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में फायर स्टेशन की स्थापना हेतु प्रथम किश्त के रूप में 01 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी है। विधानसभा क्षेत्र राजपुर रोड के अंतर्गत कांवली रोड के दोनों ओर फुटपाथ, रेलिंग व दून अस्पताल चौक से दर्शनलाल चौक तक दोनों ओर पटरी तथा क्षतिग्रस्त स्थानों के सुधारीकरण हेतु 01 करोड़ 89 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। कुंजापुरी के पास हिंडोलाखाल में पार्किंग निर्माण के लिए भी मुख्यमंत्री ने 01 करोड़ 54 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र टिहरी गढ़वाल में 07 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 03 करोड़ 65 लाख की स्वीकृति दी है। विधानसभा चंपावत के अन्तर्गत 05 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 02 करोड़ 04 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत ग्राम पुछड़ी से भगुवाबांगर होते हुए कालूसिद्ध मंदिर तक मार्ग निर्माण हेतु मुख्यमंत्री ने 01 करोड़ 39 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के विकासखण्ड नैनीडाण्डा में पंजई-मोक्षण से बैडहाट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 01 करोड़ 16 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अंतर्गत 03 निर्माण कार्यों के लिए 03 करोड़ 85 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अंतर्गत 02 निर्माण कार्यों हेतु 01 करोड़ 23 लाख रूपये एवं विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अंतर्गत 02 निर्माण कार्यों के लिए भी मुख्यमंत्री ने 02 करोड़ 26 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री ने आरआईडीएफ-26 योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल 31 योजनाओं हेतु नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण धनराशि के सापेक्ष मोबिलाईजेशन एडवांस की धनराशि रूपये 16 करोड़ 94 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने केन्द्रपोषित योजना पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी की गाईडलाइंस के अनुसार 422 क्लस्टर/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अग्रिम राज्यांश के रूप में 06 करोड़ 11 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।
*देहरादून 03 जून, 2021 (सू. ब्यूरो)*
मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय में डेंगू रोग की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के सम्बन्ध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में डेंगू की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण हेतु सभी सम्बन्धित विभागों ने प्रतिभाग किया। मुख्य सचिव ने कहा कि डेंगू फैलने का मुख्य कारण इसके प्रति आमजन में जानकारी और जागरूकता की कमी है। इसके लिए आमजन को घरों के भीतर कूलर और पुराने बर्तनों, टायरों आदि में पानी जमा न होने देने के लिए प्रेरित करना होगा, और इसके लिए सभी विभागों को अपने-अपने स्तर से डेंगू की रोकथाम के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
मुख्य सचिव ने सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए कि डेंगू की रोकथाम हेतु अभी से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि डेंगू की रोकथाम हेतु नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत स्कूलों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई संचालित की जा रही है। यह ऑनलाइन पढ़ाई विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को जागरूक करने का अच्छा माध्यम बन सकती है। सभी विद्यालयों द्वारा अपने अध्यापकों के माध्यम से डेंगू की रोकथाम के प्रति संदेश देने का प्रयास किया जाना चाहिए। बच्चों में जागरूकता फैलाने से ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं के खुलने की परिस्थिति में काफी समय से बन्द पड़े स्कूलों में डेंगू के मच्छर पनपने की अत्यधिक सम्भावना को देखते हुए स्कूल खुलने से पहले सफाई अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पार्षदों एवं मोहल्ला समितियों की सहायता से जागरूकता अभियान चलाए जाएं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करते हुए इसके लिए सम्भावित क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएं। सप्ताह में एक दिन सुनिश्चित कर प्रत्येक सप्ताह सफाई और जागरूकता अभियान संचालित करते हुए आमजन को भी अपने घर में प्रत्येक सप्ताह सफाई अभियान चलाए जाने के लिए प्रेरित किया जाए। कोविड के कारण बंद पड़े होटल और रिजाॅर्ट्स के स्वीमिंग पूल और फव्वारे आदि के खाली कराए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होटल-रिजाॅर्ट्स के भरे हुए स्वीमिंग पूल और फव्वारे बंद पड़े होने के कारण मच्छरों के पनपने का स्रोत हो सकते हैं।
मुख्य सचिव ने सूचना विभाग को डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाकर आमजन में जागरूकता फैलाने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोकल चैनलों के माध्यम से जागरूकता मैसेज प्रसारित किए जाएं। इसके साथ ही, रेडियो, समाचार पत्र, बल्क मैसेज आदि के माध्यम से आमजन को डेंगू की रोकथाम में अपनी भागीदारी निभाने हेतु जागरूक किया जाए। उन्होंने पंचायतीराज, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास विभाग को भी स्वच्छता हेतु जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सचिव श्री अमित नेगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेंगू की रोकथाम हेतु सभी प्रकार की तैयारियां अभी से सुनिश्चित कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जाए। शहरी विकास को नालों की सफाई हेतु निर्देश देते हुए कहा कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए।
इस अवसर पर सचिव डाॅ. पंकज कुमार पाण्डेय सहित वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी एवं प्रदेश के सभी नगर निगमों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
*सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।