उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड में सभी राजकीय नियुक्ति के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य करने और मूल निवासी 1950 पहले से रह रहे परिवारों के लोगों को ही माने जाने के लिए प्रदर्शन किया और स्थाई निवास के नाम पर यहां के मूल निवासियों से छलावा करने के लिए अनेक जगहों पर सरकार का पुतला दहन किया। यूकेडी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों ने उत्तराखंड के मूल निवासियों और उत्तराखंड आन्दोलनकारियों के साथ छलावा किया है। उत्तराखंड आन्दोलनकारियों में विभेद किया और गैरसैंण स्थाई राजधानी का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाला है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों से बीमार शिक्षकों को तक स्थानांतरित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इन दोनों सरकारों ने उत्तराखंड की भाषा संस्कृति बचाने के लिए कुछ नहीं किया आज उत्तरखंड के सम्मुख अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। यूकेडी ने जमकर नारेबाजी की ‘नहीं चाहिये स्थाई निवास हमें चाहिए मूल निवास’
breakinguttarakhand.com