नगर निगम देहरादून में सातवां वेतनमान लागू कर दिया गया है। इससे निगम के करीब डेढ़ हजार कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। महापौर विनोद चमोली ने दावा किया कि प्रदेश में नगर निकायों में सातवां वेतनमान लागू करने वाला देहरादून पहला निकाय है। इससे निगम पर 14 करोड़ 96 लाख रुपये का सालाना अतिरिक्त बोझ आएगा।
महापौर ने बताया कि वर्तमान में वेतन व पेंशन पर नगर निगम का 43 करोड़ 53 लाख 81 हजार 500 रुपये सालाना व्यय हो रहा है। सातवें वेतनमान की संस्तुति को लागू करने के बाद यह व्यय बढ़कर 58 करोड़ 49 लाख 94 हजार 500 रुपये हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2016 से लागू सातवें वेतनमान का डेढ़ वर्ष के वेतन व पेंशन का एरियर करीब 15 करोड़ रुपये बैठ रहा है। जिसे शासन की सिफारिशों के तहत अलग-अलग किश्तों में दिया जाएगा। निगम ने एक करोड़ 21 लाख 69 हजार 929 रुपये का एसीपी एरियर का पूरा भुगतान कर दिया है।
साथ ही नगर पालिका के समय की पुनर्रीक्षित पेंशन और नगर निगम बनने के बाद की पुनर्रीक्षित पेंशन का एरियर भी मंजूर कर दिया गया है। जो एक करोड़ नौ लाख 51 हजार 421 रुपये है। इसके भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महापौर चमोली ने बताया कि 14 जुलाई को निगम-निकाय कर्मियों का सातवें वेतनमान को लेकर प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन है। इससे पहले ही नगर निगम ने अपने कर्मियों को इसका लाभ दे दिया है।