केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय निजी अस्पतालों के इलाज को भी किफायती बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है। साथ ही इस संबंध में राज्यों को भी कहा गया है कि वे हर हाल में निजी अस्पतालों को विनियमित करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने कहा कि निजी अस्पतालों में इलाज को किफायती बनाए जाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि इस दिशा में दो तरीके से काम किया जा रहा है। एक, हमने राज्यों से कहा कि वे या तो हमारे मॉडल (केंद्र के कानून) को लागू करें या फिर अपना मॉडल बनाकर अस्पतालों को विनियमित करें। कोई भी संस्थान गैर विनियमित नहीं रहना चाहिए।
बता दें कि केंद्र सरकार ने क्लीनिकल स्टेबलिसमेंट एक्ट बनाया है, जिसे राज्य लागू नहीं कर रहे हैं। केंद्र चाहता है कि राज्य इसे लागू करें वर्ना अपना कानून बनाकर उसे लागू करें। यह कानून डॉक्टरों के क्लीनिकों, नर्सिंग और अस्पतालों को विनियमित करता है। लेकिन डॉक्टरों के विरोध के कारण राज्य इसे लागू नहीं कर रहे हैं।
नड्डा ने कहा कि हम एक और रास्ता निकाल रहे हैं, जिससे आने वाले समय में आम लोग भी निजी अस्पतालों में किफायती दरों पर इलाज करा सकेंगे। चूंकि इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसलिए उन्होंने इसका ब्योरा नहीं दिया। वैसे, सूत्रों के अनुसार ऐसे संकेत हैं कि सरकार प्रमुख चिकित्सकीय उपचारों का अधिकतम मूल्य तय कर सकती है तथा एनपीपीए के जरिये इसके क्रियान्वयन का रास्ता निकाल सकती है।