मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखण्ड राज्य के चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को अधिक साफ-सुथरा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही शिक्षक पठन-पाठन पर अधिक ध्यान दे सकेंगे, दोपहर के भोजन को लेकर उन्हें मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। मंत्रिमंडल ने उक्त जिलों में अक्षय पात्र फाउंडेशन को दोपहर का भोजन बनाने का जिम्मा सौंपने पर सैद्धांतिक सहमति दी है।
वहीं सड़कों में सुरक्षा इंतजामात, दुर्घटनाओं की रोकथाम को धन की कमी आड़े नहीं आएगी। इसके लिए सड़क सुरक्षा कोष के गठन और संबंधित नियमावली को हरी झंडी मिल गई है। सरकार और जनता के बीच संवाद को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए हफ्ते में दो दिन बुधवार और गुरुवार को मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से विधानसभा में बैठेंगे।
बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र रावत मंत्रिमंडल की सचिवालय में हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए। सरकार के प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक ने मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि दो मैदानी जिलों हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर के साथ ही अन्य दो जिलों में देहरादून व नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए नई व्यवस्था पर सहमति बन गई है।
चार जिलों के कक्षा एक से आठवीं तक 3,59,435 छात्र-छात्राओं को दोपहर का भोजन स्वयंसेवी संस्था अक्षय पात्र फाउंडेशन के जरिए मुहैया कराया जाएगा। संस्था वर्तमान में दोपहर का भोजन बनाने पर हो रहे खर्च पर ही अधिक साफ-सुथरा और पौष्टिक भोजन छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराएगी। इससे भोजन बनाने को देखरेख पर जाया हो रहे शिक्षकों के कीमती वक्त को भी बचाया जा सकेगा। उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा।