रोडवेज कर्मचारियों ने सातवें वेतनमान व अन्य मांगों को लेकर 19 सितंबर की आधी रात से प्रदेशभर में बेमियादी हड़ताल पर जाने का एलान किया है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कर्मियों ने कहा कि सरकार ने पिछले महीने हुई समझौता वार्ता में 25 अगस्त तक सातवां वेतनमान देने का वादा किया था। मगर बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी नहीं दी गई। ऐसे में समस्त रोडवेज कर्मी 19 सितंबर की रात से हड़ताल और चक्का जाम पर अडिग हैं।
परिषद के प्रांतीय महामंत्री रामचंद्र रतूड़ी की ओर से सचिव परिवहन को गुरुवार को भेजे नोटिस में साफ संकेत दिए गए हैं कि कर्मचारी इस मर्तबा सरकार के झांसे में नहीं आएंगे। परिषद का आरोप है कि सरकार बार-बार समझौता वार्ता कर आंदोलन स्थगित करा देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।
सातवें वेतनमान की लड़ाई को लेकर रोडवेज यूनियनों में एका दिखाई दे रही है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने भी बेमियादी हड़ताल को समर्थन देकर इसमें शामिल होने की बात कही है। यूनियन के प्रांतीय महामंत्री अशोक चैधरी ने कहा कि सातवें वेतनमान की समस्या का हल अब व्यापक आंदोलन से निकलेगा।
दूसरी ओर, उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज यूनियन के महामंत्री रवि पचैरी ने कहा कि उनकी यूनियन राज्य निगम, निकाय, जल संस्थान, विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत कर्मचारी महासंघ से संबद्ध है। महासंघ ने विरोध में 19 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल का एलान किया है। इसलिए उनकी यूनियन 19 को हड़ताल पर रहेगी।