उत्तराखण्ड के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों में धांधली की शिकायतों पर सरकार सख्त हो गई है। शिक्षा मंत्री ने इन विद्यालयों में जारी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान अथवा इसके बाद चालू शैक्षिक सत्र 2017-18 में इन विद्यालयों में की गईं नियुक्तियों के क्रियान्वयन को भी रोकने को कहा गया है। इन विद्यालयों में नियुक्तियों में इंटरव्यू और अनुभव आदि के वेटेज अंक देने की व्यवस्था भी खत्म की गई है, नियुक्तियां सिर्फ शैक्षिक प्रमाणपत्रों की मेरिट के आधार पर की जाएंगी। भविष्य में नई भर्तियां नए मानकों के अनुसार ही होंगी। साथ ही सरकार नियुक्ति की पात्रता में अनुभव और इंटरव्यू को खत्म करने जा रही है। अब चयन केवल शैक्षिक योग्यता के आधार पर ही होगा। सरकार ने यह फैसला इस साल आचार संहिता के दौरान नियुक्तियों में धांधली की शिकायतों की वजह से किया है। इस मामले की पांच वरिष्ठ अधिकारियों की टीम जांच कर रही है। उधर, नियुक्तियों पर रोक के चलते प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, एलटी शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के करीब 2700 पदों पर नियुक्तियां अधर में लटक गई हैं।