भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की कठोर धर्मांतरण विधेयक और महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधित विधानों की सराहना कहा शीघ्र बनेंगे प्रभावी प्रावधान, संतों में भी भारी उत्साह

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट ने कहा है कि उत्तराखंड देश में सबसे अधिक सजा के प्राविधान के साथ सबसे सशक्त धर्मांतरण विधेयक बनाने वाला राज्य बना है, जो समस्त प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है । उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लेकर हमारी नीति और नियत स्पष्ट थी, तभी सड़क पर विरोध करने वाली कांग्रेस को भी सदन में इस विधेयक का समर्थन करना पड़ा। भट्ट ने कहा उत्तराखण्ड के लिए ऐसे कड़े दंड विधान अपरिहार्य और अत्यंत आवश्यक थे। 

देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में महेंद्र भट्ट ने बताया कि बल या प्रलोभन से धर्मान्तरण पर रोक वाले इस अधिनियम व ऐतिहासिक महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर जनजागरण के उद्देश्य से पार्टी विशेष संवाद कार्यक्रम कल से प्रारम्भ करने जा रही है । उन्होंने जानकारी दी, अब तक जिन 9 राज्यों में अवैध धर्मांतरण पर रोके लगाने के लिए कानून बने हैं उनमें सबसे अधिक सजा 3 से 10 वर्ष का प्रावधान पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया है । साथ ही पीड़ित को दोषी से 5 लाख तक के भरपाई की व्यवस्था भी इसमें की गई है । उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए कि जबरन, प्रलोभन या छल कपट से धर्मान्तरण के अवैध कामों में लगे दोषियों को कड़ी सजा मिले व ऐसे लोगों में नियमों का भय बने । इसी तरह सभी कानूनी व षडयंत्रकारी बाधाओं व विपक्ष की तमाम किन्तु परंतु के उपरांत धामी सरकार ने महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का अधिकार देने के विधेयक को सर्वसम्मति से पास कराया। उन्होंने सदन में समर्थन के लिए विपक्षी पार्टी व निर्दलीय विधायकों का भी धन्यवाद किया ।

भट्ट ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपना काम कर दिया है अब पार्टी शीघ्र कानून बनने जा रहे इन दोनों अधिनियमों की जानकारी जनता तक पहुंचाकर जगरूक करने का काम सभी जिलों में करने जा रही है । इसमें पार्टी के पदाधिकारी व प्रदेश प्रवक्ता सभी जिलों में पत्रकार वार्ता कर संवाद करेंगे ।

बता दें कि उत्तराखंड में कठोर धर्मांतरण कानून विधेयक पारित होने पर देश  देश विदेश में रहने वाले साधु संतों ने भी अपार हर्ष प्रकट किया है।✍️हरीश मैखुरी