देश के भीतर भी अज्ञात के सक्रिय होने जैसा ही एक समाचार उत्तर प्रदेश के रामपुर से सामने आया है। बीते 10 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में वर्ष 2008 में सीआरपीएफ (CRPF) कैंप पर आतंकी हमले के आरोपी #मोहम्मद_शरीफ को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी।
मोहम्मद शरीफ को (ट्रायल कोर्ट) ने सीआरपीएफ के सात जवानों की हत्या के हमले का दोषी मानते हुए #मोहम्मद_शरीफ समेत 4 लोगों को फांसी की सख्त सजा सुनायी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने जांच में खामियां और सबूतों के अभाव का संदर्भ देते हुए मोहम्मद शरीफ, सबाउद्दीन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारूक की फांसी की सजा को निरस्त कर बरी कर दिया।
परन्तु आर्म्स एक्ट (धारा 25-1ए) के अन्तर्गत उन्हें दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
• जेल से रिहाई: चूंकि मोहम्मद शरीफ लगभग 17 वर्ष व 8 महीने पहले ही जेल में गुजार चुका था, इसलिए सजा की अवधि पूरी होने के चलते नवंबर 2025 में जेल से उन्हें बरी कर दिया था।
हाईकोर्ट से छूटने के बाद शरीफ अपने परिवार के साथ नया जीवन बिता रहे थे, लेकिन 10 नवंबर 2026 की शाम करीब 6:30 बजे रामपुर के खजूरिया थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो अज्ञातों ने #मोहम्मद_शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी। वह अपने बेटे के साथ थाने में हाजिरी (रूटीन पुलिस वेरिफिकेशन) लगाकर घर लौट रहा था।
• पोस्टमार्टम और जांच. प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीफ के शरीर पर 8 गोलियों के निशान मिले हैं। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर एक अकाउंट से #इस_हत्या की #जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है, जिसकी पुलिस साइबर टीम जांच कर रही है।
कानूनी तथ्यों देखने पर पता चलता है कि
• 2007-08 का सीआरपीएफ कैंप हमला. 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की दरमियानी रात रामपुर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हुए थे और एक रिक्शा चालक की मौत हुई थी।
• हाईकोर्ट का फैसला: द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, 2019 में निचली अदालत ने शरीफ समेत 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। अक्टूबर 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच और #सबूतों के रखरखाव में खामियों के कारण #हत्या और #आतंकी साजिश के आरोपों से उन्हें #बरी कर दिया था, लेकिन प्रतिबंधित हथियार रखने (आर्म्स एक्ट) के अधीन दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने को यथावत रखा था।
• जेल से रिहाई और सुप्रीम कोर्ट में अपील. चूंकि शरीफ पहले ही करीब 18 वर्ष जेल में बिता चुका था, इसलिए 10 वर्ष की सजा पूरी मानकर उसे नवंबर 2025 में बरेली सेंट्रल जेल से #छोड़ दिया गया था। #उत्तर_प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति जताई थी।
ऐसा प्रतीत होता है कि अज्ञात ने #मोहम्मद_शरीफ को #शरीफ नहीं माना, और उसका शठेशाट्ठयंम् समाचरेत् कर निबटा दिया #अज्ञात के इस #कारनामे से देश के भीतर पल रहे देश घातियों में खलबली होनी स्वाभाविक है। (साभार संकलन)
