#यूजीसी कानून रोहित बेमुला के नाम को भुना कर बामपंथी अधिवक्ता #इंदिरा_जयसिंह की याचिका व पहल पर सुप्रीम कोर्ट के निदेश पर कांग्रेस के #दिग्विजय_सिंह की #अध्यक्षता वाली कमेटी ने बनाया है। #यूजीसी कानून के पक्ष में #सपा के #अखिलेश_यादव आरजेडी #लालू #ममता #राहुल_गांधी व उनकी पूरी कांग्रेस इस काले कानून के साथ खड़े हैं, क्यों कि उन्होंने इस कानून का विरोध नहीं किया है। यानी बामपंथी माओवादी दलों से लेकर न्याय व्यवस्था तक सवर्ण विरोधी यूजीसी जैसे इस काले कानून को बनाने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में केवल भाजपा को गरियाने का औचित्य क्या है? जब सब के सब दल व न्याय व्यवस्था तक दोषी हैं। जब सभी सवर्ण विरोधी राजनीतिक दल इस कानून के पक्ष में खड़े हैं। https://www.facebook.com/share/r/1CJspG3r6v/
तो ऐसे में इस चुनाव के समय केवल भाजपा को निशाने पर लिया जाना केवल #यूपी में #योगी_आदित्यनाथ जी को हराने का एक बड़ा संयुक्त #टूलकिट षड्यंत्र लगता है।
इसलिए योगी आदित्यनाथ को #जिताओ और काला कानून #यूजीसी हटाओ। क्यों कि यूजीसी हटाने के लिए सवर्णों ने जो एकता दिखाई है, उसके चलते भाजपा के किसी नेता की हिम्मत नहीं है जो अब यूजीसी लागू करने पर विचार करे। लेकिन दूसरे दल #यदि #सत्ता में आये तो ये काला कानून तब अवश्य लागू हो सकता है। क्योंकि ये सवर्ण विरोधी दल #एससीएसटी एक्ट व योग्य अभ्यर्थियों को वंचित और प्रतिबंधित करने वाले #आरक्षण जैसे जातीय विभेदकारी कानून लाकर ऐसा पहले कर चुके हैं।
UGC पर कानून 1956 मे बना…
जातिगत भेद-भाव पर नियम 2012 मे बने…
अक्षरशः लागू करने का आदेश सुप्रीमकोर्ट ने दिए…
याचिकाकर्ता रोहित वेमूला और पायल तड़वी की माँ थी
याचिकाकर्ताओं को संरक्षण वामपंथियो का मिला…
इंदिरा जयसिंह आदि वकील वामपंथियों ने उपलब्ध कराए…
उन वकीलों की माँग पर सुप्रीमकोर्ट ने 2012 के नियम लागू करने के आदेश दिए…
UGC ने आदेश को 1956 के कानूनी अधिकार के अन्तर्गत देकर नोटिफाई किया…
UGC को नियम बनाने का अधिकार 1956 का कानून देता है।
दोषी मोदी और उसकी कैबिनेट अथवा उसके मंत्री अथवा मंत्रीमंडल कैसे है?।
कहा गया धर्मेन्द्र प्रधान इस्थिपा दे, हो गया।
कहा गया की UGC चेयरमैन इस्थिपा दे, हो गया।
कहा गया मोदी सरकार UGC के नियम रोल बैक करे, प्रक्रिया शुरू हो गई।
कहा गया BJP नेता बोल नहीं रहे जबकि किसी के साथ अन्याय न होने के बयान दिए गए।
इससे ज्यादा एक समाज के रूप मे सम्मान की और क्या अपेक्षा है???
एक ऐसी बात स्पष्ट है कि मोदी सरकार की यूजीसी कानून बनाने में कोई भूमिका नहीं है, सुधी समाज की हर बात सर आँखो पर रखी गई है और 11 वर्ष तक कानून लागू नहीं होने दिया गया। फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि दोषी तो मोदी हैं।
तनिक देखो जातिगत भेदभावपूर्ण कानून कब कब बने? यह लागू कैसे कैसे हुए ? इसमें
कहीं भी मोदी सरकार नहीं थी, तो फिर दोषी केवल मोदी कैसे हुए!? दोषी तो वे सभी हैं जिन भी राजनीतिक दलों ने #यूजीसी #एससीएसटी कानून और योग्य लोगों को वंचित और प्रतिबंधित करने वाले #आरक्षण जैसे काले कानून बनाये। जिसमें देश की आधी जनसंख्या को पीस व चूस कर वोटों के सौदागर मौज कर रहे हैं।उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव से जुड़े यूजीसी (UGC) नियमों और हालिया विवाद को लेकर स्थिति और प्रक्रिया निम्नलिखित है:
• यूजीसी अधिनियम और नियम: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का गठन UGC अधिनियम 1956 के तहत हुआ था। उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए समय-समय पर नियम और दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।
• 2026 के नए नियम और विवाद: जनवरी 2026 में UGC द्वारा अधिसूचित नए जातिगत भेदभाव रोधी नियमों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। इन नियमों में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा और केवल SC, ST तथा OBC वर्गों तक सीमित होने को लेकर सवाल उठाए गए और सामान्य वर्ग के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगा।
• सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई: जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों के कुछ प्रावधानों को अस्पष्ट बताते हुए उन पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
• केंद्र सरकार का रुख: नवंबर 2026 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह UGC के इन विवादास्पद नियमों पर पुनर्विचार कर रही है और इसकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है।✍️ हरीश मैखुरी