• *मुख्यमंत्री के निर्देश पर 50 करोड़ तक के उद्योगों के प्रस्तावों का अब जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा दी जायेगी स्वीकृति।* • *50 करोड़
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