देहरादून 07 सितंबर, 2021 (सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सुभाष रोड, देहरादून स्थित एक होटल में स्वास्थ्य संवाद 2021 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह और बेहतर हो सकती हैं, इस उद्देश्य से यह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। कोविड के दौरान राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक कार्य किये गये हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। कोविड की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उत्तराखण्ड के बाहर से आने वाले लोगों को भी ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध कराई पर्याप्त वैक्सीन
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोविड के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार से राज्य को हर संभव मदद मिली है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र से राज्य को प्रर्याप्त कोविड वैक्सीन मिल रही है। 15 दिसम्बर तक राज्य में शत प्रतिशत टीकाकरण किया जायेगा।
कोविड से प्रभावित लाखों लोगों को मिला पैकेज से लाभ
राज्य के सीमित संसाधन होने के बावजूद भी प्रदेश में कोविड 19 से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा राहत पैकेज दिये गये हैं। चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़ रूपये का पैकेज दिया गया है। जिससे लगभग 03 लाख 74 हजार लोग लाभान्वित होंगे। पर्यटन, परिवहन, संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी 200 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों, आगंनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा फैसिलिटेटर, पटवारी से नायब तहसीलदार तक, विकास से सम्बन्धित विभागों के कार्मिकों एवं कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक को कोविड में सराहनीय कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर हुआ मजबूत
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार, रूद्रपुर एवं पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज की कार्यवाही गतिमान है, इन मेडिकल कॉलेज के खुलने से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधगणों द्वारा भी कोविड टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जाय। कोविड टीकाकरण अभियान के रूप में लिया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्रों में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाये जायेंगे।
कोविड के प्रति जागरूकता
विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए इस तरह के स्वास्थ्य संवाद कारगर साबित होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देशभर में वैक्सीन के लिए महा अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में भी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा भी कोविड की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रित तो हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जागरूकता अभियान लगातार चलते रहें।
प्रदेश में 44 लाख लोगों के बने आयुष्मान कार्ड
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के माध्यम से लोगों को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जी रही है। इस योजना के तहत अभी तक 44 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। इसी तरह राजकीय कार्मिक, पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों को भी राज्य सरकार द्वारा कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है।
207 प्रकार की निशुल्क जांचें
राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी चिकित्सालयों में 207 प्रकार की पैथोलॉजी जांच सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। कोविड के दृष्टिगत अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम के तहत 08 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है, शेष जनपदों में भी यह सुविधा जल्द प्रदान की जायेगी। राज्य में 930 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर संचालित किये जा रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह ने कहा कि पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती प्रदान करनी होगी। कोविड से बचाव के लिए सबको मिलजुल कर कार्य करना होगा। कोविड की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना होगा।
खुशियों की सवारी का फ्लैग ऑफ
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रसव उपरान्त जच्चा बच्चा को अस्पताल से घर तक निःशुल्क छोड़ने के लिए ’खुशियों की सवारी’ को फ्लैग ऑफ किया।
इस अवसर पर विधायक गण, जिला पंचायत अध्यक्षगण, जनप्रतिनिधिगण एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे।
देहरादून 07 सितंबर, 2021 (सू.ब्यूरो)
- विद्यालयी शिक्षा विभाग में 77 प्रतिशत से अधिक घोषणाएं पूर्ण
- अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने विद्यालयी शिक्षा में सीएम घोषणाओं की समीक्षा की
- सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हो रही हैं मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा
विद्यालयी शिक्षा विभाग में 77 प्रतिशत से अधिक घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। जबकि शेष पर कार्यवाही गतिमान है। अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीएम घोषणाओं की समीक्षा करते हुए शेष घोषणाओं को नियत टाईम फ्रेम में पूरा करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीएम घोषणाओं की समीक्षा अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन द्वारा की जा रही है।
इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को विद्यालयी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अन्दर घोषणाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं।
विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभाग के अन्तर्गत कुल 155 घोषणाओं में 120 घोषणायें पूर्ण हो चुकी है तथा 35 घोषणायें अवशेष है जिनमें 31 घोषणाओं की कार्यवाही गतिमान है तथा 04 निरस्त होने वाली घोषणायें है।
समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु टाईमलाइन निर्धारित करते हुये अवशेष घोषणाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कि विभाग द्वारा जिन घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए शासनादेश निर्गत कर दिया गया है, विभाग द्वारा निरन्तर प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित प्रारूप के अनुसार विभागीय स्तर पर भी समय-समय पर समीक्षा की जाय।
अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने निर्देश दिये कि राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये। ज्वालापुर धीरवाली में राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन का निर्माण करने के सम्बन्ध में 01 सप्ताह के भीतर शासनादेश निर्गत किये जाए।
स्व0 श्री राजेन्द्र शाह इण्टर कालेज का पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अतः उक्त निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाये। विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत राइका बण्डिया में चाहरदीवारी गेट व गाडी पार्किंग के निर्माण के लिए एक सप्ताह में शासनादेश निर्गत कर दिया जाये।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि अन्य घोषणाओं के सम्बन्ध में भी समयबद्ध रूप से शासनादेश निर्गत करा दिये जाये। लेकिन गत चार सालों से लटके गंभीर बीमारी प्रकरणों पर संज्ञान कब तक लिया जायेगा यह सवाल बना ही हुआ है। सरकार को इस विषय पर गंंभीरता से विचार कर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।
मुझे अभी अभी एक अच्छा समाचार मिला है कि चारधाम यात्रा खोलने की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में न होकर हाई कोर्ट में होगी,और इसके लिए 9 सितंबर की तिथि निश्चित हुई है।”
*मुख्यमंत्री ने की कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा।*
*राज्य के परम्परागत एवं अन्य उत्पादों के विक्रय के लिये मार्केटिंग कम्पनी की हो व्यवस्था।*
*सिंचाई व लघु सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन में कृषि विभाग की भी हो सहभागिता।*
*फल, सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने एवं इनकी प्रोसेसिंग पर भी दिया जाय ध्यान।*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में कृषि एवं उद्यान आदि विभागों की समीक्षा की। कृषि एवं उद्यान मंत्री श्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्धन, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम के साथ ही सम्बन्धित विभागों के अधिकारी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि एवं औद्यानिकी के क्षेत्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से स्वरोजगार को बढ़ावा देने एवं पलायन रोकने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने तथा कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये राज्य एवं केन्द्र सरकार की कृषि एवं औद्यानिक विकास से सम्बन्धित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के परम्परागत उत्पादों के साथ ही फल एवं सब्जी उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाय। इसके लिये प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना के साथ ही उत्पादों की मार्केटिंग के लिये मार्केटिंग कम्पनी बनाये जाने की कार्य योजना अविलम्ब तैयार की जाय। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों को सिंचाई की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में कृषि विभाग की भी सहभागिता सुनिश्चित करायी जाय।
मुख्यमंत्री ने परम्परागत कृषि विकास योजना तथा इसके अधीन लघु कृषक समूह प्रमाणीकरण के कलस्टर तैयार करने में भी तेजी लाये जाने हेतु भारत सरकार से पुनः अनुरोध किये जाने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आने वाले करोड़ों पर्यटकों तक राज्य के जैविक एवं परम्परागत उत्पादों की पहुंच बनाने के भी प्रयास होने चाहिए। उन्होंने राज्य के चार जनपदों में मधु ग्राम योजना का प्रस्ताव भी अविलम्ब तैयार करने तथा हार्टिटूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी बल दिया।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि किसानों एवं कास्तकारों को गुणवत्ता युक्त बीज एवं खाद आसानी से उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था की जाय, उन्होंने उद्यान विभाग के उद्यानों के बेहतर उपयोग पर ध्यान देने तथा उनमें मौसमानुकूल नर्सरी विकसित करने पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने एरोमा पार्क के विकास में तेजी लाने, जड़ी-बूटी एवं हर्बल उत्पादन को भी स्वरोजगार से जोड़ने की कार्य योजना बनाने को कहा।
सचिव श्री आर मीनाक्षी सुन्दरम ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभागीय प्रगति एवं कार्यकलापों की जानकारी दी।