ब्रेकिंग : धामी कैबिनेट में सात बिंदुओं पर विचार, कुकिंग गैस और गेंहूं खरीद पर बड़ा निर्णय

प्रदेश में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, प्रदेश में इस योजना से 1 लाख 84 हजार 142 परिवार होंगे लाभान्वित,सरकार पर प्रतिवर्ष 55 करोड़ का पड़ेगा अतिरिक्त भार,कृत्रिम गर्भाधान करने वाले कर्मचारियों को पूर्व की भांति दिया जाएगा बजट, पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति पशु 50 रु ओर मैदानी क्षेत्रों में 40 रु प्रति पशु मिलेगा धन,गेंहू  खरीद पर किसानों को मिलेगा बोनस,प्रति कुंतल 20 रु दिया जाएगा बोनस, बैठक में 07 प्रस्ताव में सहमति बनी जो निम्नवत हैं –

1- सत्रावसान का औपचारिक अनुमोदन किया गया।

2- हरिद्वार जिला पंचायत से संबंधित निर्णयों के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया जो कोर्ट के निर्णय से संबंधित जानकारी शासन को अवगत कराएंगे।

3- प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों को वर्ष में 03 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।

4- किसानों को गेहूं खरीद पर प्रति क्विंटल 20रु0 बोनस दिया जाएगा।

5- गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दी जाने वाली शासकीय गारंटी के लिए विभाग शासन को एक्ट के हिसाब से शुल्क देगा। यदि किसानों को मदद की आवश्यकता है तो विभाग शासन को अवगत कराएगा इसके पश्चात शासन द्वारा मदद की जाएगी।

6- पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिए फील्ड में जाने वाले कर्मचारी को प्रति केस मैदानी क्षेत्र में 40 रु0 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 50 रु0 दिए जाएंगे।

7- केदारनाथ में बनाए जा रहे एक मंजिले भवन को दो मंजिला बनाने की अनुमति दी जाएगी।आज कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयः-

1. अंतिम विधानसभा सत्रावसान का औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. हरिद्वार जिला पंचायत निर्वाचन के संबंध में निर्णय लिया गया कि एडवोकेट जनरल से उक्त के संबंध में विधिक पहलू से अवगत करायेंगे। इसके पश्चात कैबिनेट निर्णय लेगी।

3. प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति वर्ष तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इससे संबंधित लाभार्थियों की संख्या 1 लाख 84 हजार 1 सौ 42 है तथा इस पर कुल 55 करोड़ रू. का व्यय भार होगा।

4. गेंहू खरीद से संबंधित हर वर्ष की तरह कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रू. बोनस देने का निर्णय दिया गया।

5. गन्ना विभाग द्वारा शासकीय गारंटी दी जाती है, इसके ऊपर प्रतिभूति शुल्क गन्ना विभाग को देना होता है, अधिनियम के अनुसार यह धनराशि गन्ना विभाग, शासन को निशुल्क रूप में देगा। यदि गन्ना मूल्य भुगतान के लिये गन्ना विभाग को धन की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यदि इस शुल्क को देने के लिये धन की आवश्यकता होगी तो सरकार वित्तीय सहायता देगी।

6. पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिये जाने वाले कार्मिकों को पूर्व की भांति मैदान में 40 रू. और पहाड़ में 50 रू. दिया जायेगा।

7. श्री केदारनाथ निर्माण के संबंध में जिन भवनों को 1 मंजिल से बढ़ाकर 2 मंजिल करनी है उनके लिये संबंधित ठेकेदार को उसी दर पर कार्य करने की मंजूरी दी गयी।