तीरथ कैबिनेट के 12 महत्वपूर्ण निर्णय, उत्तराखंड कोरोना बुलेटिन, सांसद बलूनी के अनुरोध पर “उत्तराखंड एसोसिएशन सिंगापुर” से मिली मेडिकल सामग्री

  1. शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने तीरथसिंह रावत कैैबिने के निर्णयों के संबंध में बताया कि फूलों की घाटी ईको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हेमकुंड साहेब, घांघरिया, लोकपाल मन्दिर संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनः प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा।
  2. ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण 2000 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्र आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम उल्लंघन पर व्यक्ति के लिये 01 हजार, मनोरंजन संचालक के लिये 05 हजार, होटल संचालक के लिये 10 हजार औद्योगिक एवं खनन के लिये 20 हजार की क्षति पूर्ति ली जायेगी।
  3. कोविड के लिये विधायकों को 01 करोड़ रूपये की धनराशि दी गयी थी। एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा को प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिससे सुदूर क्षेत्र में मेडिकल की सुविधा मिलने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाली अधिप्राप्ति नियमावली की छूट भी इस पर लागू होगी।
  4. ईको पार्क, नरेन्द्र नगर, मुनि की रेती, सोसायटी मॉडल में चलाई जायेगी। हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार जैव विविधता आजीविका तथा क्षेत्रीय विधायक सह संरक्षक होंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंधकीय समिति के मुख्य संरक्षक अपर मुख्य सचिव और पदेन अध्यक्ष विभागाध्यक्ष वन तथा उपाध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक तथा वनाधिकारी, जन प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। 5. राजस्व परिषद, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गयी।
  1. रामनगर में पुरानी तहसील की खाली भूमि प्राधिकरण को बहुमंजिला पार्किंग बनाने के लिये निःशुल्क दिया जायेगा।
  2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भटवाड़ी में स्वामी विवेकानंद हैल्थ सोसायटी को 2.4 हैक्टेयर जमीन खरीदने के लिये स्टांप ड्यूटी में छूट होगी। जिसकी धनराशि 12 लाख 68 हजार 750 है।
  3. हरिद्वार मेडिकल कालेज 90:10 के अनुपात की केन्द्र सहायतीत योजना के अंतर्गत जगजीतपुर में बनने वाले 325 करोड़ लागत के निर्माण कार्य की तकनीकी परीक्षण लागत अधिक पाये जाने पर इसकी लागत बढ़कर 538.40 करोड़ रूपये आंकलित की गयी है। इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा 25 करोड़ अवमुक्त किया गया है, इसी अनुपात में राज्यांश में वृद्धि होगी।
  4. हरिद्वार, पिथौरागढ़, रूद्रपुर मेडिकल कालेज संविदा के आधार पर कार्य करने वाले प्राचार्यसंविदा के आधार पर कार्य करने वाले प्राचार्य को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार इस आशय से दिया जायेगा कि इनके साथ संयुक्त हस्ताक्षर वित्त नियंत्रक के भी होंगे।
  5. मेला अस्पताल हरिद्वार को मिलने वाली एम. आर. आई मशीन को दिल्ली से इस आशय से लाने की अनुमति दी गयी है कि पहले केन्द्र सरकार से अनुमति ले ली जाये।
  6. कोविड को देखते हुए राष्ट्रीय एवं राजकीय खाद्य योजना के अंतर्गत 03 माह (जून, जुलाई, अगस्त) के लिये 02 किलो चीनी प्रति कार्ड 25 रू./किलो की दर से दिया जायेगा।
  7. जल जीवन मिशन में 02 करोड़ तक के कार्य की तकनीकि परीक्षण स्वीकृति अब शासन के बजाय जिलाधिकारी जनपद स्तर की समीति के माध्यम से अनुमति दे सकेंगे।

देहरादून 28-05-2021
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन
उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा325425
वहीं उत्तराखंड मे 279516
लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुये
अभी भी उत्तराखंड में 33994 केस एक्टिव
आज उत्तराखंड में कोरोना के (1942) मामले सामने आये
देहरादून442 हरिद्वार265
पौड़ी93 उतरकाशी75 टिहरी154 बागेश्वर92
नैनीताल204 अलमोड़ा132
पिथौरागढ़78
उधमसिंह नगर167
रुद्रप्रयाग77 चंपावत51 चमोली103
आज कोरोना से मरने वालों की संख्या है 52

उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी के अनुरोध पर “उत्तराखंड एसोसिएशन सिंगापुर” ने 6 बॉक्स मेडिकल सामग्री उत्तराखंड सरकार को भेजी है। जिसमें उच्च गुणवत्ता के हैंड सैनिटाइजर, जेल ट्यूब, बच्चों और बड़ों की साइज के फेस मास्क, ऑक्सीमीटर, स्कैन टाइप थर्मोमीटर आदि की खेप है।

कोरोना महामारी से मजबूती से जूझ रही राज्य सरकार उसे आवश्यकतानुसार प्रभावित क्षेत्रों में वितरित करेगी। उत्तराखंड एसोसिएशन सिंगापुर के अध्यक्ष श्री सुनील थपलियाल के द्वारा आज यह सभी 6 बॉक्स सांसद बलूनी के दिल्ली आवास पर पहुंचे। सांसद बलूनी ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी को उपरोक्त सामग्री पहुंचने की सूचना दी और इसे तत्काल उपयोग हेतु उत्तराखंड में मंगाने के लिए कहा। कुछ समय बाद ही दिल्ली स्थित उत्तराखंड सरकार के स्थानिक आयुक्त कार्यालय से अपर स्थानिक आयुक्त श्रीमती ईला गिरी ने सांसद बलूनी से उक्त सभी सामग्री प्राप्त की।

आज सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में यूजेवीएनएल द्वारा निर्माण, स्वामित्व और संचालन (BOO) के आधार पर 22 मेगा वाट एवं 16 मेगावाट बगास आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजना तथा बाजपुर और नादेही चीनी मिलों के समीपवर्ती आधुनिकरण के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग, गन्ना एवं चीनी मिल विभाग द्वारा इस परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण कर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री से तीरथ सिंह रावत ने गन्ना एवं चीनी मिल विभाग को निर्देश दिए हैं कि चीनी मिलों को आधुनिकीकरण एवं पुनर्जीवित करने के लिए बेहतर विकल्प की तलाश करें । मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत गन्ना विभाग को यह भी निर्देश दिए कि बगास आधारित ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धी एक अलग से प्रस्ताव तैयार कर शासन को जल्द से जल्द भेजा जाए। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार श्री शत्रुघ्न सिंह, विशेष कार्यधिकारी श्री जे सुंदरियाल, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, सचिव वित्त श्रीमती सौजन्या, प्रभारी सचिव ऊर्जा नीरज ख़ैरवाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।