कैबिनेट में आज उत्तराखंड चार धाम श्राइन बोर्ड 2019 को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड चार धाम बोर्ड विधेयक में 51 मंदिर शामिल होंगे। उत्तराखंड चार धाम श्राइन बोर्ड का सीईओ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होगा, बोर्ड के अध्य्क्ष मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री मुश्लिम होने पर वरिष्ठ हिंदू कैबिनेट मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।
उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद विधेयक में भी संशोधन किया गया है।
2020 वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा, देहरादून में लिया जाएगा आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वेलनेस समिट में करेंगे शिरकत, 2 दिन तक चलेगी समिट, 25 करोड़ रुपये से वेलनेस समिट।
उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम संसोधन 2019 को मंजूर।
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खुद चुकाएंगे इनकम टैक्स, विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी, विधान सभा सत्र में विधेयक पर लगेगी मुहर।
19 आईआईटी का किया गया विलयी करण, 19 आईआईटी से मिलकर बनाई गई 9 आईआईटी।
बंद पड़ी गदरपुर और सितारगंज चीनी मिल में से एक मील को किया जाएगा शुरू। सरकार भूमि का उपयोग कर दोनो मिलों का बकाया करेगी चुकता।
उत्तराखंड मदरसा आधुनिकीकरण बोर्ड की नियमावली को मंजूरी।
कम छात्रों संख्या वाले बंद किये गए स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाने को मंजूरी, 301 बंद पड़े विद्यालयों में चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में दो दिन छात्रों को 2 अंडे और 2 केले देने को मंजूरी।
भवनहीन विद्यालयों को बैम्बो भवन बनाने को मिली हरी झंडी, 5000 से ज्यादा भवनहीन और जर्जर विद्यालयो बैम्बो भवन।
कैबिनेट ने प्रदेश की चार चीनी मिल का 1 प्रतिशत टैक्स माफ करने का फैसला लिया।
कैबिनेट ने फैसला लिया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रीयो को मिलने वाली सुविधाओं के नाम पर 25 प्रतिशत ज्यादा बकाया लिया जाएगा।
हाई स्पीड डीजल के लिए 20 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। आपको बता दें कि पहले एक साल के लिए लाइसेंस मिलता था।(साभार- देव बमोला)