यदि यह कानून लागू हो जाता तो हमारी हालत देश मे दोयम दर्जे के नागरिक की हो जाती

बहुत पुरानी बात नही है. दिसम्बर, 2013 में मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा अधिनियम (Communal and Target Violence Bill) विधेयक पर

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