*देहरादून
मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में ई-श्रम पोर्टल की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ई-श्रम के अन्तर्गत वर्तमान तक असंगठित कामगारों के जनपदवार पंजीकरण के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि श्रम कार्ड बनाने हेतु मजदूरों को कॉमन सर्विस सेंटर आने से मजदूरी का नुकसान होता है, इस बात का ख्याल रखते हुए श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के आसपास ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु कैंप आयोजित किए जाएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निशुल्क है। सीएससी केंद्रों को इसके लिए भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को, श्रमिकों का पोर्टल पर निशुल्क पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराए जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया जा सके, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में लगातार कैंप लगाकर श्रमिकों के पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
ज्ञानतव्य है कि भारत सरकार द्वारा अगस्त 2021 में असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने हेतु ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के घरेलू श्रमिक, मनरेगा कामगार, कृषि एवं भूमिधर मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भवन निर्माण श्रमिक, ठेला एवं फेरीवाले, ईंट-भट्टा मजदूर, मछुवारे सहित लघु एवं खुदरा दुकानदार पंजीकरण करवा सकते हैं, इसके साथ ही इसमें ऐसे कामगार जो ईएसआईसी या ईपीएफओ के सदस्य नहीं हैं या जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, भी पंजीकरण करवा सकते हैं। ई-श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in पर जाकर स्वयं या निकटतम सीएससी एवं राज्य सेवा केंद्रों में भी पंजीकरण किया जा सकता है।
इस अवसर पर सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री रविनाथ रमन एवं श्री विनोद कुमार सुमन सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
वहीं दिनांक 09, मई 2022 को श्री आनन्द बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा देवेन्द्र शास्त्री भवन, सचिवालय परिसर में जनपद चम्पावत को छोड़कर अन्य जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक की गयी। विभागान्तर्गत केन्द्र पोषित योजनायें, राज्य पोषित एवं वाहय सहायतित परियोजना संचालित हैं, जिनकी प्रगति के संबंध में जनपदवार / योजनावार विस्तृत चर्चा की गयी।
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की समीक्षा में कन्वर्जन्स के माध्यन से अन्य विभागों के साथ समन्वय पर जोर दिया गया तथा अगली बैठक में कन्वर्जन्स के माध्यम से किये गये कार्यों का प्रस्तुतीकरण दिये जाने के निर्देश दिये गये। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय। प्रत्येक योजना के अन्तर्गत सफलता एवं असफला की कहानी तैयार कर प्रस्तुत करने एवं योजना आउटकम का विशलेषण / अध्ययन किये जाने के निर्देश दिये गये।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उत्पादित उत्पादों को आउटलेट के माध्यम से विपणन किया जाता है, की समीक्षा की जाय। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत उद्योगों की मांग के अनुसार सम्बन्धित ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाय। प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत माह जुलाई 2022 तक समस्त आवासों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत माह सितम्बर 22 तक कार्यों को पूर्ण करने तथा जिन भूमि स्वामियों की जमीन अधिग्रहण की गयी है का मुआवजा तत्काल भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये। पलायन पर अंकुश लागाने की दृष्टि से पलायन रोकथाम योजना के अन्तर्गत रिवर्स पलायन पर जोर दिया जाय जिसके लिये समुचित कार्ययोजना तैयार की जाय। सभी विभागीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत विगत वर्ष के अपूर्ण कार्यों को तत्काल पूर्ण करने के निर्देश समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को दिये गये। सचिव पशुपालन एवं सहकारिता द्वारा अन्तर्विभागीय योजना के कन्वर्जन्स के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया तथा “Veer Shiromani Madho Singh Bhandari Integreated Modal for agriculture” के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारियों को जनपद स्तर पर कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, डेरी एवं मत्स्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर किसानों की आय दोगुनी होने के उद्देश्य से समस्त गांव का एकीकृत प्लान तैयार किये जाने तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के प्रकरण हो तो उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। सचिव, कृषि द्वारा जनपद के मुख्य फसल की उत्पादन के आधार पर मार्केटिंग प्लान तथा विभाग के फार्म रिवाइवल को पर्यटन के जोड़ते हुये प्लान 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। बैठक में श्री आनन्द स्वरूप, अपर सचिव / आयुक्त, ग्राम्य विकास, श्री उदयराज सिंह, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, श्रीमती रीना जोशी, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, श्री नरेन्द्र कुमार जोशी, निदेशक, उसाटा, जनपद चम्पावत को छोड़कर अन्य जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।