हरीश मैखुरी की रिपोर्ट
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हूई। बैठक में उत्तराखंड में 15 दिसंबर से उच्च शिक्षण संस्थान सरकारी और निजी डिग्री कॉलेजों सहित सभी प्रोफेशनल कॉलेज खोले जाने की मंजूरी दी गई।
शहरी क्षेत्र के बीपीएल और गरीब परिवारों या 100 वर्ग मीटर भूमि पर रहने वाले लोगों को रु.100 में दिए जाएगा पेयजल कनेक्शन, इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में रु.1 में पेयजल कनेक्शन देने का काम भी कर चुकी है सरकार।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में काम करने वाले ठेकेदारों को लेकर भंडारण, क्रशर को लेकर नियमों में किया गया शिथिलीकरण।
पड़ोसी देशों के साथ निविदा की शर्तें भारत सरकार के नियमों के अनुसार लागू होंगी।
राज्य में प्रिक्यूमेंट रूल को लेकर भारत सरकार के संशोधित नियम ही राज्य में मान्य होंगे। चीन की कंपनियों को बाहर करने से जुड़ा बड़ा फैसला।
सहायक अध्यापक, एलटी के लिए MA आर्ट्स, फाइन आर्ट के छात्रों के लिए कैबिनेट ने फिर से प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए।
PAC, RAF, IRB में अब महिलाओं और पुरुषों की प्रमोशन की वरिष्ठता सूची अब अलग-अलग बनाई जाएगी।
PG करने वाले सरकारी डॉक्टर्स को स्थायी फंड मिलेगा या आधा वेतन, बैंक गारंटी को 1 करोड़ से 50 लाख किया गया।
स्वामित्व योजना में 21 दिनों में नोटिस के निपटारे को अब 10 दिन किया गया।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले-
- राज्य में 15 दिसंबर से कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज खोलने को अनुमति सभी गाइडलाइन का कराया जायेगा पालन।
- उत्तराखंड में कोविड-19 की वैक्सीन पहले फैस में 20 फीसदी को लगाईं जाएगी, 55 साल से ऊपर के लोगों, फ्रंट लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों को भी लगाया जाएगा टीका।
- उत्तराखंड पेजयल संसाधन एवं निर्माण नियमावली में संशोधन
- देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी
- रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति
- उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म
- उत्तराखंड शहीद आश्रितों अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून बना
- उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिली।
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन, पुलिस की भर्ती भी अधीनस्थ सेवा आयोग करेगा,
- आबकारी नीति में संशोधन किया गया,
- राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट शोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी,
- उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2020 कैबिनेट में दोबारा प्रस्ताव आएगा
- बैठक में लंबित मामलों की सुनवाई की डेट बढ़ाई 31 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021,
- हर्रावाला में 300 बेड के अस्पताल के मार्ग के लिए शिथिलता प्रदान की,
- सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा, देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे पट्टे,
- नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला
- देहरादून में अमृत कौर रोड देहरादून पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली
- निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य के आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन किया गया
- उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया।
- राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल और 100 वर्ग मीटर कम जमीन वालों को ₹100 में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा
- ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना, भंडारण, स्टोन क्रेशर लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता बनी कमेटी, 3 दिन में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेंगे।
- स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेस को मंजूरी, जल जीवन मिशन की सफलता से क्रियान्वयन पर चर्चा।
- स्वामित्व योजना में 10 दिनों में विवादों का निपटारा किया जाएगा।
- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन, राज्य सरकार ने अपनाया केंद्र के नियमों को, चीनी कंपनियों को नहीं मिलेगा उत्तराखंड में टेंडर।
- पीएससी, एपी और आईआरबी के प्रमोशन वरिष्ठता सूची महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग बनाने को मंजूरी दे दी है
- त्रिवेंद्र सरकार के ताबड़तोड़ फैसलों से उत्तराखंड में तेजी विकास की उम्मीद जगी है