गैरसैण मे आयोजित ऐतिहासिक बजट सत्र
हमारी सरकार निरंतर विकसित और समृद्ध उत्तराखंड के निर्माण के लिए कटिबद्ध है – प्रकाश पंत।
– ★वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल बजट का 31.55 प्रतिशत खर्च वेतन भत्ते मजदूरी में होगा खर्च।
– ★वित्तीय वर्ष 2018 -19 के कुल बजट का 10.67 प्रतिशत ब्याज में होगा खर्च।
-★प्रदेश में ऑर्गेनिक हर्बल स्टेट के लिए 1500 करोड़ के बजट का प्रावधान।
– ★विधान सभा सचिवालय में ई-विधान सभा की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
– ★गैरसैंण (भराडीसैंण) में अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
– ★ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पी0ए0टी0 हेतु गोदाम निर्माण के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
– ★मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं को वर्दी उपलब्ध कराये जाने हेतु 03 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गई है।
– ★संस्कृत के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु धनराशि प्रस्तावित है।
– ★राजकीय संस्कृत आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
– ★आशा कार्यकत्रियों/ए0एन0एम0 हेतु दुर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ की जायेगी।
– ★उत्तराखण्ड आयुष शोध संस्थान की स्थापना हेतु धनराशि प्रस्तावित है।
– ★पेयजल विभाग अन्तर्गत के0एफ0डब्ल्यू0 परियोजना हेतु 40 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
– ★मेट्रो रेल निर्माण अन्तर्गत कुल 86 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
– ★राज्य के सरकारी/सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगों हेतु सुगम्य बनाये जाने के लिए सुगम्य उत्तराखण्ड अभियान (आर0पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट 2016) अन्तर्गत धनराशि प्रस्तावित है।
– ★कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल आदि की व्यवस्था हेतु ‘‘राष्ट्रीय क्रेच योजना’’ अन्तर्गत 03 करोड़ 70 लाख धनराशि की व्यवस्था की गई है।
– ★मातृ एवं शिशु कुपोषण रोकने के लिए ‘‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’’ अन्तर्गत 10 करोड़ 25 लाख 42 हजार धनराशि का प्राविधान किया गया है।
– ★एन0डी0ए0,आई0आई0ए0, ओ0टी0ए0 हेतु पूर्व प्रशिक्षण के लिए सैनिक कल्याण के अन्तर्गत नई योजना प्रारम्भ की गई है।
– ★प्रत्येक जनपद पर राज्य सरकार द्वारा बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु बन्धुआ श्रमिक पुनर्वास निधि की स्थापना की गई है।
– ★गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के मुखिया हेतु आम आदमी बीमा योजना में ग्यारह करोड़ सैंतीस लाख पन्द्रह हजार धनराशि की व्यवस्था की गई है।
– ★सिंचाई विभाग अन्तर्गत सौंग बांध परियोजना हेतु 40 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
– ★नैनीताल झील के पुनर्जीवीकरण हेतु 05 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
– ★सेवा क्षेत्र में उद्यमों को बढ़ावा दिये जाने एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से सेवा क्षेत्र की इकाईयांे को प्रोत्साहन हेतु नई योजना प्रारम्भ की जा रही है।
– ★हथकरघा की सम्भाव्यता में वृद्धि एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु राजकीय डिजाइन केन्द्र काशीपुर के सुधारीकरण एवं एपारेल प्रशिक्षण योजनान्तर्गत धनराशि की व्यवस्था की गई है।
– ★प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन एवं पलायन रोकने के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु ‘‘ग्रोथ सेंटर’ की स्थापना में 15 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गई है।
– ★एम0एस0एम0ई0 अन्तर्गत वाह्य सहायतित परियोजनाओं हेतु कुल ृ30 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
– ★क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (उडान) हेतु 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
– ★ऋषिकेश में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिस्ट कैम्प का निर्माण हेतु 07 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
– ★प्रदेश के 13 जनपदों में दीर्घ अवधि प्लानिंग के अन्तर्गत थीम आधारित एक-एक नवीन पर्यटन गन्तव्य स्थापित किये जाने हेतुधनराशि प्रस्तावित है।
– ★स्वामी विवेकानन्द अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन एवं वैलनेस सिटी की ऋषिकेश में स्थापना की जायेगी।
– ★पर्यटन विभाग कीयोजना ‘‘होम स्टे’’ हेतु 15 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
– ★औद्यानिक विभाग की बाह्य सहायतित परियोजनाओं हेतु 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
– ★राजकीय/भेषज संघों की नर्सरियों के विकास व संवर्धन की योजना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
– ★श्रीनगर गढ़वाल में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
–★ राजकीय आश्रम विद्यालय विन्सौण, जनपद देहरादून हेतु 02 करोड़ धनराशि की व्यवस्था की गई है।