भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए आव्रजन विधेयक 2025 में अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वालों के लिए जुर्माना और सजा का प्रावधान एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। इस निर्णय के पक्ष और विपक्ष में दोनों तरह के दृष्टिकोण हो सकते हैं।
सही निर्णय होने के पक्ष में कुछ तर्क:
राष्ट्रीय सुरक्षा: अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ने से देश की सुरक्षा और संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है। यह निर्णय सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अवैध आव्रजन से संभावित सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ सकता है।
कानून का पालन: किसी भी देश में कानून का पालन करना अनिवार्य होता है। अवैध आव्रजन को रोकने के लिए सख्त उपायों की आवश्यकता होती है ताकि देश में कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
संसाधनों की रक्षा: अवैध प्रवासियों से संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है, जैसे कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि। सख्त कदम उठाने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि इन संसाधनों का सही उपयोग किया जाए।