रिपोर्ट ✍️हरीश मैखुरी देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मसूरी स्थित भारत – तिब्बत सीमा पुलिस बल (आइटीबीपी) की 1500 वर्ग मीटर भूमि को उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने की मंजुरी दी गई। 
उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि राज्य सरकार वहां अपनी एक आधारभूत परियोजना देहरादून और मसूरी के बीच हवाई यात्रा रोपवे प्रणाली (एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम) का निर्माण करेगी।इस रोपवे के बनने से राज्य के पर्यटन पर बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र होगा और इससे राज्य के विकास को भी गति मिलेगी। इन सबके अलावा इस परियोजना से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
महाराज ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से लगभग 350 प्रत्यक्ष और 1500 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के नए आयाम पैदा होंगे।उत्तराखंड के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा मिली इस सौगात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi , माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी श्री Amit Shah एवं माननीय पर्यटन मंत्री जी श्री Prahlad Singh Patel जी का हॄदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस परियोजना से निस्संदेह राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा व राज्य के विकास को भी गति मिलेगी।
उत्तराखंड में चमोली जिले के अवतार सिंह रावत को मिली राष्ट्रपति भवन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नई दिल्ली :- दिल्ली पुलिस के डी सी ऑफिस सरिता विहार में कार्यरत अवतार सिंह रावत को पदोन्नती देकर ए सी पी (ACP) बनाया गया है और राष्ट्रपति भवन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अवतार सिंह रावत पूर्व में दिल्ली के कई थानों में थानाध्यक्ष (SHO) रहे हैं। उनकी कार्यकुशलता व निर्भीक छवि से उनके सीनियर और मातहत काफी प्रभावित हैं। अवतार सिंह उत्तराखंड में चमोली जिले से हैं और आजकल किदवई नगर (एंड्र्यूज़ गंज) में रह रहे हैं। अपनी व्यस्ततम सरकारी नौकरी होने के बावजूद वे उत्तराखंड समाज के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं और कई सामाजिक संस्थाओं को पूरा सहयोग करते हैं। उत्तराखंड की सामाजिक संस्थाएं इससे उत्साहित हैं। उनकी इस उपलब्धि पर breakinguttarakhand.com की ओर से बधाई एवं शुभकानाएं। 
देश के प्रधानमंत्री Narendra Modi कल 14 मई 2021 को प्रातः 11 बजे “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” की 8 वीं किस्त किसानों के खातों में DBT के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे एवं किसानों के साथ संवाद करेंगे। 
एक सकारात्मक सुझाव शोशल मीडिया पर आया है कि #एफसीआरए #FCRA का करोड़ों रुपये का धन विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ बैंक एफडी में है, जो वास्तव में समाज कल्याण और परोपकार के लिए ही इन NGO द्वारा इकट्ठा किया गया और बुरे वक्त के लिए ही रखा गया है। सभी प्रमुख विपक्षी दलों और @PMOIndia को मिलकर कोविड -19 जैसी महामारी से बचाव के लिए इस परोपकारी FCRA राशि का राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में पहल करनी चाहिए और सभी NGO को एक सुर में इस पहल का स्वागत करके अपनी सारी जमा राशि को सरकार को सौंपने के लिए अधिकृत करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर @HMOIndia शीघ्र ही अध्यादेश जारी करना चाहिए। हम इस सुझाव को देश में महत्वपूर्ण समझते हैं। 
कोरोना अपडेट – उत्तराखंड में आज 122 लोगों की मौत, 7127 नए मामले,