Order of the High Court to the State Government to remove the encroachment from all the ponds and bring it to the status of the year 1951.

नैनीताल हाई कोर्ट ने कुंवर पाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड पीआईएल संख्या 65/2011 में तालाब और पोखरों के अतिक्रमण वाले मामले में राज्य सरकार

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