दिल्ली दंगा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं, संसाधन संपन्नता के साथ कुशल नेतृत्व और शक्ति सम्पन्न देश होना भी आज की आवश्यकता है

  ये घटना बताती कि समृद्धि के साथ शक्ति का होना कितना आवश्यक है? भारत में अधिकांश लोग केवल पैसे कमाने में लगे रहते हैं,

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मुख्यमंत्री धामी ने समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 09 लाख 43 हजार 964 लाभार्थियों के खातों में कुल 140 करोड़ 26 लाख 97 हजार सीधे अंतरित किए, ड्रग्स व हथियार तस्करी करने पर अमेरिका ने बैनेज्वैला के राष्ट्रपति को उसके बैडरूम से घसीट कर किया गिरफ्तार और यहां भारत में अपराधी घुसपैठियों को भगाने पर भी विपक्षी दल कोहराम मचा देते हैं

*मुख्यमंत्री ने डी.बी.टी. के माध्यम से समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं की दिसंबर माह की पेंशन किश्त की जारी ।* *09 लाख 43

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भारत बना संसार की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था : इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व निर्माण, धीरे-धीरे बांग्लादेश पर शिकंजा कस रहा है भारत : तीन बीघा कॉरिडोर और फरक्का समझौते से फंसाया बांग्लादेश को, जेल में बंद टुकड़े टुकड़े गैंग के अर्बन नक्सल इस्लामिक चरमपंथी उमर खालिद के लिए अमेरिकी मुस्लिम मेयर ममदानी की निकली चीख भाजपा ने कहा अमेरिकी भारत के भीतरी मामलों में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं, जब समाज को विभाजित करने के लिए एक तरफा विसंविधान बनते हैं तभी उपद्रवी पनपते हैं

भारत को नए साल से पहले ही अच्छा समाचार मिला है. भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. सरकार के साल

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आंग्ल कलैंडर नव वर्ष आज, आज का पंचाग आप का राशिफल, झांसी में CBI ने सेंट्रल GST की डिप्टी कमिश्नर IRS अफसर प्रभा भंडारी सहित तीन अधिकारियों को लिया अभिरक्षा में कुल 1.60 करोड़ की अवैध राशि भी प्राप्त हुई, वर्ष 2025 में उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने जो कार्य किया है, वह केवल प्रशासनिक सफलता नहीं, बल्कि मानवीय सेवा क का अद्वितीय उदहारण है–मुख्यमंत्री धामी

आज की तिथि आंग्ल नव वर्ष और सरकारी कलैंडर वर्ष है। हम तो कहते हैं जीवन का प्रत्येक दिन उत्सव की भांति ही मनायें। भारत

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भारत का संविधान मजहब के आधार पर नियम-कानून बनाने की अनुमति नहीं देता,

“भारत का संविधान मजहब के आधार पे आयोग बनाने की इजाजत नहीं देता है। भारत का संविधान मजहब के आधार पे मंत्रालय बनाने की इजाजत

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